देहरादून। उत्तराखंड शासन में नए साल के साथ प्रशासनिक स्तर पर बड़े बदलाव होने की संभावना है। विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) की बैठक में 1997 से लेकर 2024 बैच तक के कई आईएएस अधिकारियों की पदोन्नति और स्थायीकरण को मंजूरी दी गई है। पदोन्नति प्रक्रिया पूरी होने के बाद शासन के कई महत्वपूर्ण पदों पर नई तैनाती और जिम्मेदारियों में बदलाव का रास्ता साफ हो गया है।

डीपीसी की बैठक में 1997 बैच के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी आरके सुधांशु और एल फैनई को लेवल-15 से पदोन्नत कर अपर मुख्य सचिव (एसीएस), लेवल-17 बनाने पर सहमति बनी है। दोनों अधिकारियों को नए साल में पदोन्नति का लाभ मिलने के बाद शासन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी जा सकती हैं।

वहीं, 2002 बैच के आईएएस अधिकारी नितेश झा और शैलेश बगोली को प्रमुख सचिव पद पर पदोन्नति मिलेगी। केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर तैनात राधिका झा और डी. सेंथिल पांडियन को प्रोफार्मा प्रमोशन दिया गया है। 2011 बैच के नितिन भदौरिया और ललित मोहन रयाल सचिव पद पर पदोन्नत होंगे, जबकि केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर तैनात आशीष श्रीवास्तव को भी प्रोफार्मा पदोन्नति का लाभ मिलेगा।

हालांकि, 2011 बैच के कर्मेंद्र सिंह की पदोन्नति पर फिलहाल निर्णय नहीं लिया गया है। हरिद्वार जमीन घोटाले से संबंधित विभागीय कार्रवाई के चलते उनका लिफाफा बंद रखा गया है।

इसके अलावा 2014 बैच के विनीत तोमर, मनुज गोयल, रोहित मीणा और संजय कुमार को सेलेक्शन ग्रेड (लेवल-13) मिलेगा। 2023 बैच की गौरी प्रभात और दीक्षिता जोशी को सीनियर स्केल में पदोन्नति दी जाएगी। वहीं, 2024 बैच के अंशुल भट्ट, हर्षिता सिंह और स्नेहित कुंवर सिंह के स्थायीकरण को मंजूरी मिली है।

शासन में शीर्ष स्तर पर अधिकारियों की कमी भी बदलाव का प्रमुख कारण मानी जा रही है। वीआरएस के चलते लेवल-17 पर वर्तमान में केवल मुख्य सचिव आनंदबर्द्धन ही हैं। ऐसे में पदोन्नति के बाद वरिष्ठ अधिकारियों की संख्या बढ़ने से शासन में जिम्मेदारियों का पुनर्वितरण होगा और प्रशासनिक व्यवस्था में नई तस्वीर देखने को मिल सकती है।