देहरादून। उत्तराखंड में अपनी दो सूत्रीय मांगों को लेकर प्रांतीय रक्षक दल (पीआरडी) के जवानों ने बुधवार को राजधानी देहरादून में प्रदर्शन किया। प्रदेशभर से पहुंचे महिला और पुरुष पीआरडी जवानों ने मुख्यमंत्री आवास कूच कर सरकार के खिलाफ नाराजगी जाहिर की। जवानों की प्रमुख मांग है कि उन्हें होमगार्ड की तर्ज पर मूल वेतन के साथ महंगाई भत्ता (डीए) दिया जाए और साल के सभी 365 दिन नियमित रोजगार उपलब्ध कराया जाए।
प्रांतीय रक्षक दल हित संगठन के आह्वान पर बड़ी संख्या में जवान देहरादून पहुंचे। संगठन ने अपनी मांगों को लेकर 17 और 18 नवंबर को सामूहिक अवकाश पर रहने का निर्णय लिया था। इसके तहत जवानों ने कार्य बहिष्कार कर प्रदर्शन में हिस्सा लिया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि लंबे समय से उनकी मांगों को शासन और सरकार के सामने रखा जा रहा है, लेकिन अब तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है।
संगठन के पदाधिकारियों के अनुसार, जवानों ने अपनी मांगों को लेकर 18 मार्च 2026 से देहरादून के एकता विहार में अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया था। छह जुलाई को विभागीय मंत्री रेखा आर्य को ज्ञापन सौंपने के बाद विभागीय अधिकारियों ने दो कैबिनेट बैठकों के भीतर मांगों को कैबिनेट के समक्ष रखने का आश्वासन दिया था। इसके बाद सात जुलाई को धरना स्थगित कर दिया गया। हालांकि, संगठन का आरोप है कि सात कैबिनेट बैठकें होने के बावजूद उनकी मांगों पर कोई निर्णय नहीं लिया गया।
जवानों का कहना है कि रोजगार की अनिश्चितता के कारण उन्हें और उनके परिवारों को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं, समान काम करने के बावजूद उन्हें होमगार्ड जवानों के बराबर वेतन और सुविधाएं नहीं मिल रही हैं।
संगठन ने सरकार से जल्द दोनों मांगों पर सकारात्मक निर्णय लेने की अपील की है। जवानों ने स्पष्ट किया कि यदि उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। प्रदर्शन के चलते मुख्यमंत्री आवास की ओर जाने वाले मार्ग पर यातायात प्रभावित होने की स्थिति भी बनी।
पीआरडी जवानों के इस प्रदर्शन ने एक बार फिर राज्य में संविदा और अस्थायी रूप से सेवाएं दे रहे कर्मचारियों की रोजगार सुरक्षा और वेतन संबंधी समस्याओं को चर्चा में ला दिया है।
