News : दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में वायु प्रदूषण का बड़ा कारण बनने वाले डीजल जनरेटर (डीजी) सेट के धुएं पर रोक लगाने के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने एक विशेष पैनल बनाया है। यह पैनल डीजी सेट से होने वाले उत्सर्जन को नियंत्रित करने हेतु लागू वर्तमान नियमों और तकनीकी समाधानों के असर का मूल्यांकन करेगा।
News : उपयोगिता और जमीनी प्रदर्शन की भी होगी परख
यह विशेषज्ञ समिति औद्योगिक, कमर्शियल, रिहायशी और दफ्तरों में उपयोग किए जाने वाले अलग-अलग क्षमता के जनरेटर सेट पर लागू उत्सर्जन मानकों की पर्याप्तता की समीक्षा करेगी। इसके अलावा, डीजी सेट में लगाए जाने वाले रेट्रोफिटेड एमिशन कंट्रोल डिवाइस (आरईसीडी) और ड्यूल फ्यूल किट (डीएफके) की व्यावहारिकता और वास्तविक कार्यक्षमता की भी पड़ताल की जाएगी।
News : नियमों के अनुपालन में आ रही अड़चनों का लगेगा पता
समिति इस बात की भी जांच करेगी कि इन उपकरणों को इंस्टॉल करने और चलाने में किस तरह की तकनीकी, व्यावहारिक तथा नियमों के पालन संबंधी दिक्कतें पेश आ रही हैं। वर्तमान प्रणाली की खामियों की पहचान कर उन्हें सुधारने के लिए जरूरी अतिरिक्त कदमों पर भी सुझाव दिए जाएंगे।
News : दो महीने के भीतर सौंपी जाएगी रिपोर्ट
सीएक्यूएम ने 18 नवंबर को जारी एक आदेश के माध्यम से इस विशेषज्ञ समूह का गठन किया है, जिसकी कमान आयोग के सदस्य (तकनीकी) डॉ. त्रिलोक सिंह पंवार को सौंपी गई है।
इस पैनल में दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी (डीटीयू), आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे, इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी (आईसीएटी), ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एआरएआई) तथा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के जानकार शामिल किए गए हैं।
आवश्यकता पड़ने पर समिति अन्य जानकारों को भी अपने साथ जोड़ सकेगी। इस समूह को दो माह के अंदर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है।
News : तकनीकों का होगा विस्तृत मूल्यांकन
उल्लेखनीय है कि सीएक्यूएम ने सितंबर 2023 में निर्देश संख्या 76 के तहत एनसीआर में डीजी सेट के संचालन को विनियमित करने के लिए प्रावधान तय किए थे, जिनमें फरवरी और दिसंबर 2024 में बदलाव भी किए गए। अब इन्हीं दिशा-निर्देशों और प्रदूषण नियंत्रण के लिए अपनाई जा रही तकनीकों का गहन विश्लेषण किया जाएगा।
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