देहरादून। उत्तराखंड में प्रांतीय रक्षक दल (पीआरडी) जवानों की लंबे समय से चली आ रही मांगों को लेकर सरकार ने गंभीरता दिखाई है। पीआरडी जवानों को सालभर रोजगार देने, महंगाई भत्ता (डीए) बढ़ाने समेत अन्य मांगों पर शासन स्तर पर विचार किया जा रहा है। इससे प्रदेशभर में तैनात पीआरडी जवानों को राहत मिलने की उम्मीद जगी है।

मंत्री रेखा आर्या ने सचिवालय में वित्त विभाग के अधिकारियों और पीआरडी जवानों के विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में जवानों की मांगों पर विस्तार से चर्चा हुई। उन्होंने वार्ता को सकारात्मक बताते हुए कहा कि जवानों की भावनाओं का सम्मान किया जाएगा और उनकी जायज मांगों के समाधान के लिए हरसंभव प्रयास किए जाएंगे।

पीआरडी जवानों की प्रमुख मांगों में साल के सभी 365 दिन रोजगार सुनिश्चित करना और होमगार्ड की तर्ज पर महंगाई भत्ता व अन्य सुविधाएं देना शामिल है। जवानों का कहना है कि उन्हें नियमित रोजगार नहीं मिल पाता, जिससे आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाए रखने, आपदा के दौरान राहत कार्य और चारधाम यात्रा के संचालन में पीआरडी जवान महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐसे में वे लंबे समय से बेहतर सुविधाओं और रोजगार की स्थिरता की मांग कर रहे हैं।

मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जवानों की मांगों का वित्तीय, तकनीकी और विधिक परीक्षण कर ठोस प्रस्ताव तैयार किया जाए। इसमें रोजगार की अवधि बढ़ाने, महंगाई भत्ता और अन्य सुविधाओं से जुड़े पहलुओं को शामिल किया जाएगा। परीक्षण पूरा होने के बाद प्रस्ताव मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के समक्ष रखा जाएगा। इसके लिए मुख्यमंत्री से बैठक का समय मांगा जाएगा।

रेखा आर्या ने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में पहले भी पीआरडी जवानों के हित में कई निर्णय लिए गए हैं। इनमें मानदेय वृद्धि, गर्भवती महिला जवानों को सुविधाएं, सेवानिवृत्ति की आयु निर्धारित करना, जवानों के बच्चों की शिक्षा और मृतक आश्रितों से जुड़े फैसले शामिल हैं।

हालांकि, जवानों की मांगों पर अभी अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। शासन स्तर पर परीक्षण और मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में प्रस्तावित बैठक के बाद ही आगे की स्थिति स्पष्ट होगी।