उत्तराखंड में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के मानदेय में बढ़ोतरी की मांग एक बार फिर तेज हो गई है। लंबे समय से मानदेय बढ़ाने की मांग कर रही आंगनबाड़ी कर्मियों को राहत देने के लिए सरकार स्तर पर विचार किए जाने की संभावना है। मानदेय में दो हजार रुपये तक की बढ़ोतरी की चर्चा से प्रदेश की हजारों आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की उम्मीदें बढ़ गई हैं।
आंगनबाड़ी कार्यकर्ता प्रदेश में महिला एवं बाल विकास से जुड़ी योजनाओं को जमीनी स्तर पर लागू करने में अहम भूमिका निभाती हैं। बच्चों के पोषण, गर्भवती महिलाओं की देखभाल, स्वास्थ्य जागरूकता, टीकाकरण से जुड़ी जानकारी, कुपोषण की पहचान और विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी उनके पास होती है। इसके बावजूद कार्यकर्ताओं का कहना है कि उन्हें मिलने वाला मानदेय काम और जिम्मेदारियों के मुकाबले काफी कम है।
मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर आंगनबाड़ी संगठन लंबे समय से सरकार के सामने अपनी बात रख रहे हैं। कार्यकर्ताओं का कहना है कि महंगाई लगातार बढ़ रही है, जिससे परिवार चलाना मुश्किल हो रहा है। ऐसे में मानदेय में सम्मानजनक वृद्धि जरूरी है। संगठन की ओर से समय-समय पर आंदोलन, धरना-प्रदर्शन और ज्ञापन के माध्यम से भी मांग उठाई जाती रही है।
सरकार पर इस मुद्दे को लेकर दबाव बढ़ रहा है। मानदेय में करीब दो हजार रुपये तक की संभावित वृद्धि को लेकर चर्चाएं हैं, हालांकि अंतिम निर्णय और बढ़ोतरी की वास्तविक राशि सरकार की घोषणा के बाद ही स्पष्ट होगी।
इस बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं, आशा कार्यकर्ताओं और भोजन माताओं के मानदेय में एक दिसंबर से बढ़ोतरी की घोषणा कर चुके हैं। हालांकि, बढ़ोतरी की वास्तविक राशि अभी स्पष्ट नहीं हुई है। ऐसे में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की नजर सरकार के अंतिम निर्णय और शासनादेश पर टिकी है।
