नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने वन विभाग से जुड़े मामले में दो अधिकारियों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए अवमानना नोटिस जारी किए हैं। अदालत ने पूर्व में दिए गए आदेश का पालन नहीं किए जाने को गंभीरता से लिया है। इस मामले में न्यायालय ने संबंधित अधिकारियों से जवाब मांगा है।
मामला वन विभाग में लंबे समय से कार्यरत कर्मचारियों से जुड़ा बताया जा रहा है। कर्मचारियों की सेवा संबंधी मांगों और अदालत के पूर्व आदेशों के अनुपालन को लेकर यह मामला हाईकोर्ट पहुंचा था। सुनवाई के दौरान कोर्ट के सामने यह बात रखी गई कि पूर्व में दिए गए निर्देशों के बावजूद संबंधित स्तर पर अपेक्षित कार्रवाई नहीं की गई।
हाईकोर्ट ने मामले को गंभीरता से लेते हुए वन विभाग के दो अधिकारियों को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। अदालत यह जानना चाहती है कि उसके आदेशों का निर्धारित समय में पालन क्यों नहीं किया गया और आदेश के अनुपालन में अब तक क्या कार्रवाई की गई है।
अदालत की इस कार्रवाई के बाद वन विभाग में भी हलचल बढ़ गई है। अधिकारियों को अब न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष रखना होगा। मामले की अगली सुनवाई में यह स्पष्ट हो सकता है कि आदेश के अनुपालन को लेकर विभाग ने क्या कदम उठाए हैं।
गौरतलब है कि उत्तराखंड हाईकोर्ट पहले भी कर्मचारियों के नियमितीकरण और सेवा संबंधी मामलों में सरकार और विभागीय अधिकारियों को आदेश जारी करता रहा है। आदेशों के अनुपालन में देरी होने पर अदालत ने कई मामलों में अवमानना की कार्यवाही भी की है। एक अन्य मामले में वन विभाग के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर भी हाईकोर्ट ने अधिकारियों से जवाब तलब किया था।
दो वन अधिकारियों को जारी ताजा अवमानना नोटिस को अदालत की सख्ती के तौर पर देखा जा रहा है। अब अधिकारियों के जवाब और आगामी सुनवाई पर सभी की नजरें रहेंगी।