देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी) की बैठक में प्रदेश में क्रेडिट-डिपॉजिट (सीडी) अनुपात बढ़ाने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि राज्य के समग्र आर्थिक विकास के लिए बैंकों को जमा राशि के अनुरूप ऋण वितरण में तेजी लानी होगी, ताकि उद्योग, कृषि, स्वरोजगार और पर्यटन जैसे क्षेत्रों को पर्याप्त वित्तीय सहायता मिल सके।
बैठक में मुख्यमंत्री ने सभी बैंकों को निर्देश दिए कि केंद्र और राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं के तहत ऋण वितरण की प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और समयबद्ध बनाया जाए। उन्होंने कहा कि पात्र लाभार्थियों को अनावश्यक औपचारिकताओं के कारण परेशानी नहीं होनी चाहिए। साथ ही लंबित ऋण आवेदनों का शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।
मुख्यमंत्री ने पर्वतीय जिलों में कम क्रेडिट-डिपॉजिट अनुपात पर चिंता व्यक्त करते हुए बैंक अधिकारियों से इन क्षेत्रों में ऋण वितरण बढ़ाने के लिए विशेष कार्ययोजना तैयार करने को कहा। उन्होंने स्वयं सहायता समूहों, किसानों, युवाओं और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को प्राथमिकता के आधार पर वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए।
बैठक में विभिन्न बैंकिंग योजनाओं की प्रगति की समीक्षा भी की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि वित्तीय समावेशन को मजबूत करने के लिए बैंक और संबंधित विभाग आपसी समन्वय से कार्य करें, ताकि सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंच सके। उन्होंने अधिकारियों से नियमित निगरानी करते हुए बैंकिंग सेवाओं को और अधिक प्रभावी एवं जनहितकारी बनाने पर बल दिया।