देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई उत्तराखंड मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य के विकास, पर्यटन, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रशासन से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने पशुपालन विभाग की भ्रूण प्रत्यारोपण (एम्ब्रियो ट्रांसफर) पायलट परियोजना को स्वीकृति दी, जिससे उच्च नस्ल के गौवंश तैयार कर दुग्ध उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलेगी।
चारधाम यात्रा मार्ग पर संचालित घोड़े-खच्चरों के लिए बीमा प्रीमियम का 20 प्रतिशत हिस्सा राज्य सरकार वहन करेगी, जिससे पशु स्वामियों को राहत मिलेगी। साथ ही बिटुमिन की बढ़ी कीमतों को देखते हुए सड़क निर्माण कार्यों में मूल्य समायोजन को भी मंजूरी दी गई।
पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अंतरराष्ट्रीय हिमालयन कार रैली के आयोजन के लिए अनुभवी संस्था के चयन को स्वीकृति दी गई। वहीं, सगंध पौधा केंद्र, सेलाकुई में अत्याधुनिक एएमएस मशीन के संचालन के लिए पांच विशेषज्ञ पद सृजित किए जाएंगे, जिससे प्राकृतिक उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा।
कैबिनेट ने उत्तराखंड को राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के मानकों के अनुरूप पूर्ण साक्षर राज्य घोषित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। इसके अलावा राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना (गोल्डन कार्ड) के तहत अस्पतालों के लंबित भुगतान के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया।
बैठक में कारागार नियमावली, संस्कृत शिक्षा विनियमावली और कारापाल सेवा नियमावली में संशोधनों को भी स्वीकृति दी गई। साथ ही किशाऊ बहुउद्देशीय बांध परियोजना पर राज्यों के बीच सहमति बनने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के प्रति आभार व्यक्त किया गया।