News : उत्तराखंड ने शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरीन उपलब्धियां हासिल की हैं और अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP-2020) से राज्य को नई उम्मीदें मिली हैं। यदि एनईपी के प्रावधानों को प्रभावी ढंग से लागू किया जाता है, तो राज्य की शिक्षा प्रणाली में क्रांतिकारी बदलाव देखने को मिलेंगे। बेहतर गुणवत्ता वाली शिक्षा से युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर बनेंगे और राष्ट्रीय स्तर पर राज्य की रैंकिंग में बड़ा उछाल आएगा।
राज्य गठन के दौरान सीमित संसाधन, कठिन भौगोलिक स्थितियां, स्कूलों तक पहुंच की कमी और पढ़ाई छोड़ने (ड्रॉप-आउट) जैसी समस्याएं प्रमुख चुनौतियां थीं। हालांकि, केंद्र और राज्य सरकार के साझा प्रयासों से आज शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार आया है। स्कूली, उच्च और तकनीकी शिक्षा के क्षेत्रों में उत्तराखंड नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है।
सुदूर इलाकों तक शिक्षा पहुंचाने के लिए नए विद्यालय खोले गए हैं और शिक्षकों के प्रशिक्षण पर खास जोर दिया गया है। इसके परिणामस्वरूप छात्रों का नामांकन बढ़ा है और बोर्ड परीक्षाओं के नतीजों में भी बड़ा सुधार हुआ है। आज उत्तराखंड शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय औसत से बेहतर प्रदर्शन करते हुए देश के लिए एक मॉडल राज्य बनकर उभरा है।
News : 6,322 विद्यालयों में डिजिटल शिक्षा की व्यवस्था
प्रदेश के 6,322 स्कूलों में डिजिटल लर्निंग की सुविधा मुहैया कराई गई है। इनमें 4,629 स्मार्ट क्लासरूम, 1,340 वर्चुअल क्लास और 363 आईसीटी आधारित कक्षाएं शामिल हैं, जहां से शिक्षण कार्य का सीधा प्रसारण होता है। यह सामग्री यूट्यूब पर भी उपलब्ध है, ताकि छात्र छुट्टियों के दिन घर बैठे पढ़ाई कर सकें। वर्चुअल कक्षाओं के प्रसारण के लिए राज्य में छह स्टूडियो बनाए गए हैं।
News : आधुनिक तकनीक से जुड़े महाविद्यालय
उत्तराखंड के सरकारी व निजी महाविद्यालयों और तकनीकी संस्थानों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), डेटा एनालिसिस, मशीन लर्निंग, ड्रोन टेक्नोलॉजी और क्लाउड कंप्यूटिंग जैसे आधुनिक पाठ्यक्रम पढ़ाए जा रहे हैं। वर्तमान में राज्य के 425 कॉलेजों में 4.72 लाख विद्यार्थी पारंपरिक और तकनीकी उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं।
News : बजट 665 करोड़ से बढ़कर 12,401 करोड़ रुपये हुआ
राज्य गठन के समय स्कूली शिक्षा का बजट केवल 665 करोड़ रुपये था, जो अब बढ़कर 12,401 करोड़ रुपये हो गया है। इसी दौरान प्राथमिक शिक्षा का बजट 342 करोड़ रुपये से बढ़कर 4,384 करोड़ रुपये और माध्यमिक शिक्षा का बजट 423 करोड़ रुपये से बढ़कर 7,017 करोड़ रुपये तक पहुंच चुका है।
News : हाईस्कूल का उत्तीर्ण प्रतिशत 32% से उछलकर 92% पहुंचा
राज्य बनने के समय 10वीं (हाईस्कूल) बोर्ड परीक्षा का उत्तीर्ण प्रतिशत केवल 32.6% था, जो अब सुधरकर 92.10% हो चुका है। यह सफलता स्कूलों की आसान पहुंच, जन-जागरूकता, संसाधनों की उपलब्धता और शिक्षकों के लगातार प्रशिक्षण का नतीजा है। राज्य के छात्रों ने राष्ट्रीय पटल पर भी शानदार प्रदर्शन कर उत्तराखंड का नाम रोशन किया है।
News : शिक्षा को आध्यात्म से जोड़कर रचा ‘ज्ञानपथ’
उत्तराखंड ने शिक्षा को आध्यात्मिकता से जोड़ते हुए भारत की प्राचीन शिक्षा व्यवस्था को पुनर्जीवित करने की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाया है। इस प्रयास से जहां एक ओर भारतीय ज्ञान परंपरा का मान बढ़ा है, वहीं दूसरी ओर आधुनिक शिक्षा की गुणवत्ता में भी सुधार हुआ है। दून विश्वविद्यालय का हिंदी अध्ययन केंद्र इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है।
News : शिक्षा क्षेत्र के सामने ये हैं प्रमुख चुनौतियां:
- गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर विशेष जोर देना होगा, जिससे सरकारी स्कूलों में घटती छात्र संख्या को रोका जा सके।
- सरकारी विद्यालयों में शत-प्रतिशत बुनियादी सुविधाएं और संसाधन सुनिश्चित करना।
- सरकारी स्कूलों में खाली पड़े शिक्षकों के पदों को समय पर भरना।
- पहाड़ी जिलों की शिक्षा व्यवस्था को हाई-टेक बनाना, ताकि बेहतर पढ़ाई के लिए होने वाले पलायन पर रोक लग सके।
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