उत्तराखंड विधानसभा में खिलाड़ियों के हित मे एक विधेयक पेश किया गया, जिसमें राज्य के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियों में चार प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है, ताकि रोजगार के लिए उनका पलायन रुके जिसे विधानसभा के पटल पर खिलाड़ियों के हित में पास किया गया है।अंतरराष्ट्रीय पदक विजेता को सीधे अब प्रदेश में चार प्रतिशत छैतीज आरक्षण के तहत सरकारी नौकरी मिल जायेगी प्रदेश सरकार ने अब हरियाणा की तर्ज पर अंतरराष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ियों को 5400 ग्रेड पे पद पर सीधी नियुक्ति दिए जाने को लेकर विधानसभा सत्र के दौरान विधेयक को पास कर दिया है ऐसे में उत्तराखंड अब देश का दूसरा ऐसा राज्य बन गया है जो पदक विजेता खिलाड़ियों को सीधे नौकरी प्रदान करेगा