देहरादून। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कर्मचारियों और श्रमिकों से जुड़े कई अहम फैसलों पर मुहर लगाई गई। बैठक में ओवरटाइम करने वाले कर्मचारियों के हित में महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। अब निर्धारित कार्य अवधि से अधिक काम कराने पर कर्मचारियों को ओवरटाइम के लिए दोगुना वेतन दिए जाने का प्रावधान लागू किया जाएगा।
सरकार के इस फैसले का उद्देश्य कर्मचारियों को अतिरिक्त कार्य के बदले उचित पारिश्रमिक उपलब्ध कराना है। लंबे समय तक काम करने वाले कर्मचारियों को इससे आर्थिक लाभ मिलने की उम्मीद है। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि काम के बदले भुगतान में किसी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए।
कैबिनेट ने महिला और पुरुष कर्मचारियों को समान काम के लिए समान वेतन देने के फैसले को भी मंजूरी दी है। यानी यदि महिला और पुरुष कर्मचारी समान प्रकृति का काम करते हैं, तो दोनों को समान पारिश्रमिक दिया जाएगा। इस निर्णय को कार्यस्थल पर लैंगिक समानता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
सरकार का जोर श्रमिकों और कर्मचारियों के अधिकारों को मजबूत करने के साथ-साथ रोजगार के क्षेत्र में पारदर्शिता और समानता सुनिश्चित करने पर है। ओवरटाइम के लिए दोगुने वेतन और समान काम के लिए समान वेतन जैसे फैसलों से कर्मचारियों को राहत मिलने की उम्मीद है।
कैबिनेट के इन निर्णयों को राज्य में श्रम व्यवस्था को अधिक व्यवस्थित और कर्मचारी हितैषी बनाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। आने वाले समय में इन फैसलों को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए संबंधित विभागों की ओर से आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे।