देहरादून। उत्तराखंड में पुलिस विभाग में कार्यरत महिला कर्मियों को बेहतर सेवा अवसर और भविष्य में पदोन्नति की संभावनाएं उपलब्ध कराने की दिशा में राज्य सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनपदीय पुलिस में महिला आरक्षियों के पदों की संख्या 526 से बढ़ाकर 2000 करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस फैसले के तहत महिला आरक्षियों के लिए 1474 अतिरिक्त पदों की व्यवस्था की जाएगी। इन पदों को अन्य संवर्गों और पुलिस की विभिन्न शाखाओं में पहले से स्वीकृत पदों से समायोजित करने का प्रस्ताव है।
सरकार के इस निर्णय का उद्देश्य पुलिस बल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के साथ ही वर्तमान में कार्यरत महिला आरक्षियों को बेहतर सेवा अवसर उपलब्ध कराना है। प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद महिला पुलिसकर्मियों के समायोजन और उनके भविष्य में पदोन्नति के रास्ते तैयार करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सकेगा।
अतिरिक्त वित्तीय भार नहीं पड़ेगा
इस प्रस्ताव पर कार्मिक विभाग ने कुछ शर्तों के साथ सहमति दी है। इसके तहत कुल स्वीकृत पदों की संख्या में वृद्धि किए बिना ही महिला आरक्षियों के पदों को बढ़ाया जाएगा। सरकार की योजना है कि अन्य संवर्गों और शाखाओं में स्वीकृत पदों का समायोजन कर यह व्यवस्था लागू की जाए। इससे राज्य सरकार पर कोई अतिरिक्त वित्तीय भार नहीं पड़ेगा।
प्रस्ताव में वर्तमान में कार्यरत 1210 अधिसंख्य महिला आरक्षियों के समायोजन का भी प्रावधान शामिल है। इसके साथ ही उनके भविष्य में पदोन्नति के अवसर सुनिश्चित करने के लिए उच्चतर पदों के पुनर्गठन का अलग प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत करने की शर्त रखी गई है। इससे महिला आरक्षियों के सेवा संबंधी मामलों को व्यवस्थित करने और उनके करियर में आगे बढ़ने की संभावनाओं को मजबूत करने में मदद मिलेगी।
महिला पुलिसकर्मियों को मिलेंगे बेहतर अवसर
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश में कानून-व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने तथा पुलिस बल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। महिला पुलिसकर्मियों को बेहतर सेवा अवसर उपलब्ध कराने के साथ उनके भविष्य को सुरक्षित और उज्ज्वल बनाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
सरकार के इस निर्णय को उत्तराखंड पुलिस में महिला कर्मियों की भूमिका मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। पदों की संख्या बढ़ाने से महिला आरक्षियों के समायोजन और पदोन्नति से जुड़े अवसरों को व्यवस्थित करने में सहायता मिलने की उम्मीद है।