देहरादून। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक संपन्न हो गई। बैठक में राज्यहित से जुड़े कुल 11 अहम प्रस्तावों पर कैबिनेट की मुहर लगी। इन फैसलों का असर आम जनता से लेकर कर्मचारियों, किसानों, कलाकारों और उद्योग जगत तक पड़ेगा।
कैबिनेट ने वित्त विभाग के प्रस्ताव पर प्राकृतिक गैस पर वैट की दर में बड़ी राहत देते हुए इसे 20 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया है। इससे उद्योगों और उपभोक्ताओं को सीधा लाभ मिलेगा। कृषि एवं कृषक कल्याण विभाग के तहत आपदा प्रभावित क्षेत्रों में उत्पादित रॉयल डेलिसियस सेब के न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण किया गया है, जिससे प्रभावित किसानों को राहत मिलेगी।
राज्य के कलाकारों के लिए भी बड़ा फैसला लिया गया है। कलाकारों को दी जाने वाली मासिक पेंशन को तीन हजार रुपये से बढ़ाकर छह हजार रुपये कर दिया गया है। वहीं, भवन निर्माण से जुड़े मामलों में लो रिस्क बिल्डिंग के लिए प्रक्रिया को सरल करते हुए अब पैनल आर्किटेक्ट के माध्यम से कार्य कराने की सुविधा दी गई है, जिससे प्राधिकरण के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
औद्योगिक विकास विभाग में लॉज के लिए ग्राउंड कवरेज बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। तकनीकी प्रवृत्ति के स्टाफ की भर्ती को लेकर भी बदलाव किया गया है, अब इन्हें उपनल के बजाय खुले बाजार या आउटसोर्सिंग के माध्यम से नियुक्त किया जाएगा।
कैबिनेट ने यह भी निर्णय लिया कि वर्ग चार कर्मचारियों के रूप में कार्य करने के बाद नियमित हुए कर्मचारियों को पेंशन का लाभ दिया जाएगा। स्वास्थ्य क्षेत्र में आयुष्मान और अटल आयुष्मान योजना को शत-प्रतिशत इंश्योरेंस मोड में संचालित करने का फैसला लिया गया है। गोल्डन कार्ड योजना को हाइब्रिड मोड में लागू किया जाएगा, जिसमें पांच लाख रुपये तक के क्लेम इंश्योरेंस से और उससे अधिक का खर्च राज्य सरकार वहन करेगी।
इसके अलावा श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में समान कार्य समान वेतन से जुड़े लंबित मामलों को उप समिति को संदर्भित किया गया है। कैबिनेट के इन फैसलों को राज्य के विकास और जनकल्याण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।