देहरादून। दिसंबर महीने से उत्तराखंड में प्रवेश करने वाले बाहरी राज्यों के वाहनों पर अब ग्रीन टैक्स वसूला जाएगा। अधिकारियों के अनुसार, इस निर्णय का उद्देश्य राज्य में प्रदूषण नियंत्रण, पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता को बढ़ावा देना है।
राज्य के अतिरिक्त परिवहन आयुक्त सनत कुमार सिंह ने बताया कि राज्य की सीमाओं पर लगाए गए स्वचालित नंबर प्लेट पहचान (ANPR) कैमरे आने वाले वाहनों के पंजीकरण नंबर दर्ज करेंगे। वर्तमान में सीमावर्ती क्षेत्रों में 16 कैमरे लगे हुए हैं, जिनकी संख्या बढ़ाकर अब 37 की जा रही है।
परिवहन विभाग ने ग्रीन टैक्स वसूलने के लिए एक विक्रेता कंपनी नियुक्त की है। कैमरों से एकत्रित डेटा सॉफ्टवेयर के माध्यम से इस विक्रेता को भेजा जाएगा। वहां से उत्तराखंड में पंजीकृत, सरकारी और दोपहिया वाहनों की जानकारी को अलग कर शेष डेटा भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) के डेटाबेस में भेजा जाएगा। इसके बाद वाहन मालिकों के वॉलेट नंबर खोजे जाएंगे और तय की गई राशि स्वचालित रूप से कटकर परिवहन विभाग के खाते में जमा हो जाएगी।
विभाग ने विभिन्न वाहन श्रेणियों के लिए अलग-अलग दरें तय की हैं
* छोटे वाहनों के लिए ₹80
* छोटे मालवाहक वाहनों के लिए ₹250
* बसों के लिए ₹140
* ट्रकों के लिए ₹120 से ₹700 तक (वजन के अनुसार)
यह व्यवस्था दिसंबर माह से पूरे राज्य में लागू होगी।