Uttarakhand residence built with public money :उत्तराखंड सरकार ने दिल्ली में एक भव्य उत्तराखंड भवन का निर्माण कराया, जिसे राज्य के लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए बनाया गया था। लेकिन हालिया आदेश से स्पष्ट हो गया है कि यह सुविधा अधिकांश जनता की पहुंच से बाहर है। स्तर 13 से नीचे के अधिकारियों को भी यहां ठहरने के लिए विशेष अनुमति लेनी होगी।
यह सवाल उठता है कि अगर सरकारी अधिकारियों पर भी इतने सख्त प्रतिबंध हैं, तो आम नागरिक कैसे इस संपत्ति का उपयोग कर सकते हैं, जो उनकी मेहनत की कमाई से बनाई गई है?
उत्तराखंड (Uttarakhand) निवास का निर्माण सार्वजनिक धन से किया गया था, ताकि राज्य के लोग दिल्ली में सस्ती और सुविधाजनक आवास सुविधा प्राप्त कर सकें। लेकिन अब यह सुविधा कुछ विशेष लोगों तक ही सीमित हो गई है, जो जनता के पैसे का दुरुपयोग और विश्वास का अपमान है।
सरकार से यह सवाल पूछा जा रहा है कि जनता के पैसे से बनी इस सुविधा का उपयोग जनता के लिए क्यों नहीं हो सकता? हम उत्तराखंड सरकार से इन नीतियों को तुरंत संशोधित करने की मांग करते हैं, ताकि यह निवास राज्य के सभी नागरिकों के लिए सुलभ हो सके, विशेषकर चिकित्सा और शैक्षिक कार्यों के लिए यात्रा कर रहे लोगों के लिए। उत्तराखंड निवास जनता का है और इसे जनता की सेवा में ही लगना चाहिए।
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