Dehradun: निकाय चुनाव का रास्ता साफ हो गया है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (सेवानिवृत्त) ने सभी निकायों में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को आरक्षण के अध्यादेश को मंजूरी दे दी है।
इसके साथ ही निकायों में ओबीसी आरक्षण की अधिकतम 14 प्रतिशत सीमा की बंदिश खत्म होने जा रही है। सरकार अब आबादी के मुताबिक ओबीसी के लिए निकाय आरक्षण कर सकती है। एकल सदस्य समर्पित आयोग की रिपोर्ट में देहरादून नगर निगम के 100 वार्डों में 12 एससी, 12 ओबीसी और एक वार्ड संरक्षित किए जाने की सिफारिश की गई है।
लिहाजा जिला प्रशासन स्तर पर वार्ड आरक्षण पर सभी राजनीतिक पार्टियों की नज़रें टिकी हुई हैं। प्रदेश प्रवक्ता सुनीता विद्यार्थी ने कहा कि पिछले मानसून सत्र में इस विधेयक को लाया गया था और अब राज्यपाल महोदय द्वारा इस पर मंजूरी दी गई है। भाजपा नगर निकाय चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है।
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