देहरादून। उत्तराखंड की राजनीति में चर्चा का विषय बने करीब 23 साल पुराने जेनी प्रकरण में अब नया मोड़ सामने आया है। असम में जीरो एफआईआर दर्ज होने की सूचना के बाद इस मामले की जांच उत्तराखंड पुलिस को सौंपे जाने की संभावना बढ़ गई है। यदि ऐसा होता है तो पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत से जुड़े इस मामले में पुलिस नए सिरे से कानूनी कार्रवाई शुरू कर सकती है। हालांकि, असम में जीरो एफआईआर दर्ज होने की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।
दरअसल, असम निवासी इंद्राणी देवड़ी उर्फ जेनी ने हाल ही में असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा से मुलाकात कर न्याय की मांग की थी। मुख्यमंत्री ने भी सोशल मीडिया के माध्यम से जेनी को समर्थन देने की बात कही थी। इसके बाद से ही इस मामले में असम में कानूनी कार्रवाई की संभावनाएं तेज हो गई हैं।
इससे पहले जेनी ने चार नवंबर को एक वीडियो जारी कर अपनी बात सार्वजनिक की थी। इसके बाद सात नवंबर को उन्होंने देहरादून प्रेस क्लब में पत्रकार वार्ता कर वर्ष 2003 में हुई पुरानी जांच और डीएनए परीक्षण पर सवाल उठाए थे। उन्होंने उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ को भी शिकायत देकर मामले की दोबारा जांच कराने की मांग की थी। उनकी शिकायत की जांच डोईवाला की क्षेत्राधिकारी वंदना वर्मा को सौंपी गई है।
कानूनी जानकारों के अनुसार भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 173 के तहत किसी संज्ञेय अपराध की सूचना क्षेत्राधिकार से बाहर के थाने में भी दी जा सकती है। ऐसे मामलों में जीरो एफआईआर दर्ज कर उसे संबंधित क्षेत्र के थाने में स्थानांतरित किया जाता है। जेनी की ओर से लगाए गए आरोपों में घटनास्थल देहरादून बताया गया है, इसलिए एफआईआर उत्तराखंड पुलिस को हस्तांतरित होने की संभावना है।
यदि मामला उत्तराखंड पुलिस के पास पहुंचता है तो पुराने मुकदमों, सीबीआई की जांच रिपोर्ट, मेडिकल दस्तावेजों और डीएनए परीक्षण से जुड़े रिकॉर्ड की दोबारा पड़ताल की जा सकती है। हालांकि, इस मामले में पहले सीबीआई जांच हो चुकी है और जांच में हरक सिंह रावत को क्लीन चिट मिली थी।
ऐसे में आगे की कार्रवाई जेनी की नई शिकायत में सामने आने वाले तथ्यों और साक्ष्यों पर निर्भर करेगी। फिलहाल पुलिस पुराने रिकॉर्ड जुटाने और शिकायत में लगाए गए आरोपों की जांच में लगी है।