देहरादून। उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित परिवारों के लिए राहत भरी खबर है। केंद्र सरकार ने राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ) और राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (एनडीआरएफ) के तहत मिलने वाली आर्थिक सहायता के मानकों में बढ़ोतरी कर दी है। नए प्रावधानों के तहत अब आपदा में किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसके परिजनों को चार लाख रुपये के बजाय आठ लाख रुपये की अनुग्रह सहायता दी जाएगी। इसके अलावा मकान, फसल, पशुधन और अन्य संपत्तियों के नुकसान पर भी पहले से अधिक आर्थिक मदद मिलेगी।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्र सरकार से आपदा राहत के मानकों में संशोधन और सहायता राशि बढ़ाने का अनुरोध किया था। इसके बाद केंद्र ने विभिन्न मदों में सहायता राशि बढ़ाने का निर्णय लिया है। संशोधित मानक वित्तीय वर्ष 2026-27 से प्रभावी हो गए हैं।
आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विभाग के सचिव विनोद कुमार सुमन के अनुसार, नए मानकों से आपदा प्रभावित परिवारों के साथ किसानों, पशुपालकों और अन्य प्रभावित वर्गों को भी लाभ मिलेगा। राहत राशि में बढ़ोतरी से प्रभावित लोगों को नुकसान से उबरने में आर्थिक सहायता मिलेगी।
मकान और फसल के नुकसान पर भी बढ़ी सहायता
नए प्रावधानों के अनुसार, मैदानी क्षेत्रों में पूरी तरह क्षतिग्रस्त मकान के लिए मिलने वाली सहायता राशि 1.20 लाख से बढ़ाकर 1.60 लाख रुपये कर दी गई है। वहीं, पर्वतीय क्षेत्रों में पूरी तरह क्षतिग्रस्त मकान के लिए अब 1.70 लाख रुपये मिलेंगे, जो पहले 1.30 लाख रुपये थे। आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त पक्के मकान के लिए सहायता 6,500 से बढ़ाकर 8,500 रुपये और कच्चे मकान के लिए 4,000 से बढ़ाकर 5,500 रुपये कर दी गई है।
फसल नुकसान की भरपाई के लिए भी सहायता राशि बढ़ाई गई है। वर्षा आधारित खेती के लिए अब 11 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर, सुनिश्चित सिंचाई वाली फसलों के लिए 22 हजार रुपये और बागवानी फसलों के नुकसान पर 30 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर सहायता मिलेगी।
पशुधन और घरेलू सामान के नुकसान पर भी राहत
भूस्खलन और हिमस्खलन से कृषि भूमि को स्थायी नुकसान होने पर सहायता 47 हजार से बढ़ाकर 60 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर कर दी गई है। बड़े पशुओं की मृत्यु पर 50 हजार रुपये, छोटे पशुओं पर 5,100 रुपये और पोल्ट्री के नुकसान पर 130 रुपये प्रति पक्षी सहायता निर्धारित की गई है।
इसके अलावा कपड़ों और घरेलू सामान के नुकसान पर मिलने वाली सहायता राशि भी दोगुनी कर दी गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि बढ़े हुए मानकों से आपदा प्रभावित परिवारों को अधिक आर्थिक संबल मिलेगा और प्रदेश में राहत एवं पुनर्स्थापना कार्यों को गति मिलेगी।