News : इस तरह पकड़ में आया फर्जीवाड़ा
रिपोर्ट के मुताबिक, 2 जुलाई और 2 सितंबर को दूरसंचार विभाग (DoT) द्वारा दो अलग-अलग निर्देश जारी किए गए थे। इन आदेशों के साथ राजस्थान और इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसलों की प्रतियां भी संलग्न थीं।
जब इन दोनों दस्तावेजों के रिकॉर्ड की जांच की गई, तो संबंधित अदालतों के ऑनलाइन डेटाबेस में इनका कोई आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं मिला। इस बारे में राजस्थान हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार ने स्पष्ट किया कि उनके नाम से प्रसारित हुआ आदेश पूरी तरह फर्जी है और अदालत के सर्वर पर इसका कोई अस्तित्व नहीं है।
News : नकली QR कोड का दुरुपयोग
14 अगस्त के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के जाली आदेश पर विधिवत कोर्ट का लोगो, नीली मुहर और जस्टिस गरिमा प्रसाद के नाम के हस्ताक्षर बने हुए थे। इसमें एक नकली QR कोड का भी प्रयोग किया गया था।
इस कोड को स्कैन करने पर एक सामान्य वेबपेज खुलता था जिस पर केवल केस नंबर दर्ज होता था। जस्टिस प्रसाद के कार्यालय ने भी यह स्पष्ट कर दिया है कि उनकी ओर से ऐसा कोई भी आदेश पारित नहीं किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार, इलाहाबाद हाईकोर्ट की शिकायत के आधार पर साइबर क्राइम सेल ने अज्ञात जालसाजों की तलाश शुरू कर दी है।
News : ईमेल के जरिए अधिकारियों को किया गया भ्रमित
इस पूरे षड्यंत्र में ईमेल का बेहद शातिर ढंग से उपयोग किया गया। 19 जुलाई की रात्रि दूरसंचार विभाग को ‘आर्यन चौधरी’ नामक एक अधिवक्ता के हवाले से ईमेल प्राप्त हुआ। इस मेल में राजस्थान हाईकोर्ट का जाली आदेश संलग्न था, जिसमें 24 घंटे के भीतर कार्रवाई करने का आग्रह किया गया था। इसके महज दो दिन बाद सरकार ने 34 वेबसाइटों को ब्लॉक करने का फरमान जारी कर दिया।
इसी तर्ज पर, 22 अगस्त को ‘कार्तिकेय पांडे’ नाम के व्यक्ति ने ईमेल भेजकर इलाहाबाद हाईकोर्ट का नकली आदेश प्रेषित किया। इसके आधार पर 2 सितंबर को 95 अन्य सट्टेबाजी वेबसाइटों को बंद करने के निर्देश जारी कर दिए गए।
News : आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के इस्तेमाल की सुगबुगाहट
इस पूरे प्रकरण में यह बात सामने आई है कि फर्जी आदेशों के भीतर राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े आईटी कानूनों का उल्लेख किया गया था तथा भारत के राष्ट्रीय प्रतीक वाली मुहरों का प्रयोग किया गया था।
विशेषज्ञों का मानना है कि इस साजिश में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) की मदद लिए जाने से भी इनकार नहीं किया जा सकता। इस घटना ने यह साबित कर दिया है कि आधुनिक तकनीक और AI के जरिए किस प्रकार न्यायपालिका, सरकार और प्रशासनिक तंत्र की आंखों में धूल झोंकी जा सकती है।
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