देहरादून। उत्तराखंड की स्थानीय भाषाओं और बोलियों के संरक्षण एवं संवर्धन के उद्देश्य से स्थापित उत्तराखंड भाषा संस्थान खुद ही स्थायी ठिकाने के लिए संघर्ष कर रहा है। राज्य गठन के 26 साल पूरे होने के बावजूद संस्थान को अपना स्थायी मुख्यालय नहीं मिल पाया है। स्थापना के वर्षों बाद भी संस्थान किराये के भवन से संचालित हो रहा है। यह स्थिति प्रदेश की गढ़वाली, कुमाऊंनी समेत अन्य स्थानीय भाषाओं को बढ़ावा देने के सरकारी दावों पर सवाल खड़े कर रही है।
उत्तराखंड भाषा संस्थान की स्थापना 24 फरवरी 2009 को स्थानीय बोली और भाषाओं के विकास के उद्देश्य से की गई थी। संस्थान के माध्यम से हिंदी, उर्दू, पंजाबी और लोक भाषा एवं बोली अकादमियों को संचालित किया जाना है। इनका मुख्य उद्देश्य स्थानीय भाषाओं पर शोध, साहित्य का प्रकाशन, अनुवाद और भाषाओं का मानकीकरण करना है। हालांकि, संस्थान की स्थापना के इतने वर्षों बाद भी अपने भवन का सपना पूरा नहीं हो पाया है।
दरअसल, छह अक्टूबर 2020 को तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गैरसैंण में भाषा संस्थान का मुख्यालय बनाने की घोषणा की थी। इसके लिए भूमि खरीदने के लिए 50 लाख रुपये की व्यवस्था भी की गई थी। उस समय इसे गैरसैंण में संस्थागत विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया गया था। लेकिन घोषणा के बाद भी मुख्यालय निर्माण की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकी।
वहीं, मुख्यालय के लिए देहरादून में भी जमीन तलाशने की कोशिश की गई। सहस्त्रधारा रोड पर करीब दो एकड़ भूमि चिह्नित की गई थी, लेकिन भूमि हस्तांतरण में नियमों और अन्य आपत्तियों के चलते अड़चन आ गई। इस कारण संस्थान को अब तक स्थायी भवन नहीं मिल पाया।
संस्थान के मुख्यालय को लेकर गैरसैंण और देहरादून के बीच लंबे समय से असमंजस की स्थिति बनी रही। मूल अधिनियम में मुख्यालय देहरादून निर्धारित था, जबकि गैरसैंण में मुख्यालय बनाने के लिए अधिनियम में बदलाव की आवश्यकता थी।
स्थायी भवन के अभाव के साथ ही संस्थान के सामने स्थानीय भाषाओं के संरक्षण और विकास को गति देने की चुनौती भी बनी हुई है। गढ़वाली और कुमाऊंनी जैसी समृद्ध भाषाओं को व्यापक पहचान दिलाने तथा उन्हें संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल कराने की मांग भी लंबे समय से उठती रही है।
ऐसे में सवाल है कि प्रदेश की भाषाई विरासत को सहेजने के लिए बना संस्थान आखिर कब अपने स्थायी भवन में संचालित हो पाएगा।