देहरादून। उत्तराखंड में पीएम सूर्यघर योजना के तहत जुड़े 5500 से अधिक लाभार्थियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। लंबे समय से अटकी राज्य सब्सिडी का इंतजार अब जल्द खत्म होने वाला है। राज्य कैबिनेट ने निर्णय लिया है कि जिन उपभोक्ताओं के सौर ऊर्जा संयंत्र 31 मार्च 2025 तक स्थापित होकर संचालित हो चुके हैं, उन्हें राज्य सरकार की सब्सिडी का लाभ दिया जाएगा।
योजना के तहत केंद्र सरकार तीन किलोवाट के सौर संयंत्र पर 85,800 रुपये की सब्सिडी प्रदान करती है। वहीं, राज्य सरकार पहले प्रति किलोवाट 17,000 रुपये की दर से अधिकतम तीन किलोवाट पर 51,000 रुपये तक की अतिरिक्त सब्सिडी देती थी। हालांकि, 1 अप्रैल 2024 से राज्य सब्सिडी बंद कर दी गई थी, जिससे हजारों उपभोक्ताओं का भुगतान लंबित हो गया था।
बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में इस मुद्दे पर अहम फैसला लेते हुए सरकार ने स्पष्ट किया कि 31 मार्च 2025 तक चालू हो चुके सभी सौर प्रोजेक्ट्स को राज्य सब्सिडी दी जाएगी। इससे उन लाभार्थियों को सीधी राहत मिलेगी, जिन्होंने समय पर संयंत्र स्थापित कर लिए थे।
इधर, उरेडा के माध्यम से सब्सिडी वितरण की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। विभाग ने जनवरी 2024 तक शुरू हुए प्रोजेक्ट्स के लाभार्थियों को भुगतान कर दिया है, जबकि शेष लगभग 3000 लाभार्थियों की सब्सिडी आवंटन प्रक्रिया तेजी से जारी है।