देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग के विद्यार्थियों को बड़ी राहत दी है। प्रदेश में संचालित निःशुल्क कोचिंग योजना का लाभ अब अधिक परिवारों के छात्र-छात्राओं को मिल सकेगा। सरकार ने योजना के तहत पात्रता के लिए निर्धारित पारिवारिक वार्षिक आय सीमा को दो लाख रुपये से बढ़ाकर आठ लाख रुपये कर दिया है। यानी अब आठ लाख रुपये तक सालाना आय वाले परिवारों के विद्यार्थी भी मुफ्त कोचिंग का लाभ उठा सकेंगे।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर लिए गए इस निर्णय के संबंध में समाज कल्याण विभाग के सचिव की ओर से शासनादेश जारी कर दिया गया है। नई व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है। हालांकि, योजना के अन्य नियम, शर्तें और प्रतिबंध पहले की तरह ही लागू रहेंगे।
17 साल बाद बढ़ाई गई आय सीमा
समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत संचालित इस योजना में पहले उन्हीं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को पात्र माना जाता था, जिनके परिवार की सभी स्रोतों से कुल वार्षिक आय दो लाख रुपये से अधिक नहीं थी। यह आय सीमा वर्ष 2009 में निर्धारित की गई थी। इसके बाद लंबे समय तक इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया।
इस दौरान महंगाई और शिक्षा एवं कोचिंग पर बढ़ते खर्च के कारण बड़ी संख्या में विद्यार्थी योजना का लाभ नहीं ले पा रहे थे। इसी को देखते हुए सरकार ने आय सीमा में चार गुना वृद्धि करने का फैसला लिया है।
प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में मिलेगी मदद
सरकार के इस फैसले का उद्देश्य SC-ST वर्ग के युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं और रोजगारपरक प्रशिक्षण के बेहतर अवसर उपलब्ध कराना है। आय सीमा बढ़ने से ऐसे परिवारों के विद्यार्थी भी योजना के दायरे में आएंगे, जो पहले निर्धारित सीमा से अधिक आय होने के कारण मुफ्त कोचिंग से वंचित रह जाते थे।
इस निर्णय से अधिक विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी का अवसर मिलेगा। साथ ही आर्थिक स्थिति के कारण कोचिंग नहीं कर पाने वाले युवाओं को भी आगे बढ़ने में मदद मिलेगी।