देहरादून। उत्तराखंड सहित देशभर के ग्रामीण क्षेत्रों में आज, 1 जुलाई से विकसित भारत–गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) (VB-G RAM G) योजना लागू हो गई है। इस नई व्यवस्था के तहत ग्रामीण परिवारों को अब एक वित्तीय वर्ष में 125 दिनों के अकुशल रोजगार की कानूनी गारंटी मिलेगी। इसके साथ ही यह योजना पहले लागू महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) की जगह लेगी।
नई योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाना, लोगों की आजीविका को मजबूत करना और विकास कार्यों को गति देना है। योजना के तहत जल संरक्षण, ग्रामीण सड़क निर्माण, कृषि से जुड़े कार्य, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और अन्य जनहित परियोजनाओं पर प्राथमिकता से काम कराया जाएगा। सरकार का कहना है कि इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और पलायन को रोकने में भी मदद मिलेगी।
योजना के लागू होने के साथ ही पात्र श्रमिकों को संशोधित मजदूरी दरों का लाभ भी मिलेगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि पहले से चल रहे कार्यों को बिना किसी बाधा के नई व्यवस्था के तहत जारी रखा जाएगा, ताकि श्रमिकों के रोजगार पर कोई असर न पड़े। राज्य सरकार और संबंधित विभागों ने योजना के प्रभावी संचालन के लिए आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली हैं।