देहरादून। पर्वतीय क्षेत्रों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की गंभीर कमी को दूर करने के लिए उत्तराखंड सरकार ने एक अहम कदम उठाया है। राज्य सरकार अब यू कोड वी पे योजना के तहत विशेषज्ञ डॉक्टरों को हर महीने सात लाख रुपये तक वेतन देने के लिए तैयार है। पहले इस योजना में अधिकतम वेतन सीमा पाँच लाख रुपये निर्धारित थी, जिसे बढ़ाकर अब सुपर स्पेशलिस्ट सेवाओं के लिए सात लाख रुपये कर दिया गया है।
स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि सरकार लगातार विशेषज्ञ डॉक्टरों को पहाड़ों में सेवाएं देने के लिए प्रेरित कर रही है। उन्होंने कहा कि पर्वतीय जिलों और ब्लॉकों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी लंबे समय से बड़ा मुद्दा बनी हुई है, ऐसे में वेतन सीमा बढ़ाने का निर्णय इन क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
पर्वतीय कस्बों चौखुटिया, पिलखी, बेलेश्वर, गैरसैंण, धुमाकोट के साथ-साथ पिथौरागढ़ जिले के अस्पतालों में भी विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती की मांग लगातार उठ रही है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों और जनता ने कई बार सरकार से मांग की है कि दूरस्थ क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधा को बेहतर बनाने के लिए विशेषज्ञ डॉक्टरों की नियुक्ति आवश्यक है।
सरकार का मानना है कि बढ़ी हुई वेतन सीमा के कारण अधिक विशेषज्ञ और सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर पहाड़ों में सेवा देने के लिए तैयार होंगे, जिससे राज्य के कठिन भूगोल वाले क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो सकेंगी।