शंखनाद INDIA / सरकार ने पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों से आम उपभोक्ताओं को राहत देने की तैयारी शुरू कर दी है। ईधन पर उत्पाद शुल्क में कटौती को लेकर वित्त मंत्रालय में विचार-विमर्श शुरू हो गया है। इस संबंध मंे पेट्रोलियम मंत्रालय और कंपनियों से भी संपर्क किया जा रहा है। वित्त मंत्रालय पेट्रोल डीजल की कीमतो में राहत को लेकर राज्यों से भी विमर्श की तैयारी में है, ताकि पेट्रोलियम ईधन पर लगने वाले शुल्क में एक आपसी सहमति के साथ कटौती की जाए। सूत्रों के मुताबिक उत्पाद शुल्क कटौती को लेकर कोई बीच का रास्ता निकाला जा सकता है ताकि सरकार को उत्पाद शुल्क से मिलने वाले राजस्व का नुकसान भी अधिक नहीं हो और उपभोक्ता को भी राहत मिल जाए।
मंत्रालय सूत्रों केे मुताबिक सरकार दो हफ्ते बाद कभी भी पेट्रोल-डीजल के उत्पाद शुल्क में कटौती कर सकती है। सरकार पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन (ओपेक) की इसी सप्ताह होने वाली बैठक पर भी नजर रख रही है जिसमें कच्चे तेल के उत्पादन में कटौती को लेकर फैसला किया जाना है। अगर ओपेक उत्पादन में कटौती का फैसला नहीं करता है तो कच्चे तेल के दाम में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थिरता आएगी। ऐसे में उत्पाद शुल्क में कटौती से उपभोक्ताओं को अधिक राहत मिलेगी।
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