देहरादून। राज्य में एलपीजी और ईंधन की उपलब्धता तथा वितरण व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के लिए खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता विभाग ने व्यापक अभियान चलाया। विभाग की टीमों ने 10 से 12 मार्च के बीच विभिन्न जिलों में कुल 280 स्थानों का निरीक्षण किया। इस दौरान अनियमितताओं की शिकायत मिलने पर 58 स्थानों पर छापेमारी भी की गई।
कार्रवाई के दौरान विभाग ने 74 एलपीजी सिलिंडर जब्त किए, जबकि चार मामलों में संबंधित लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। इसके अलावा जांच में अवैध गतिविधियों के उपयोग में आ रहे एक कांटा (वजन माप उपकरण) और दो रिफिलिंग किट भी जब्त की गई हैं।
आयुक्त खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता रुचि मोहन रयाल ने बताया कि अभियान के दौरान कई स्थानों पर नियमों का उल्लंघन पाया गया। विभाग ने संबंधित मामलों में कार्रवाई करते हुए 4600 रुपये का अर्थदंड भी वसूला है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर गैस और ईंधन उपलब्ध कराने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
आयुक्त ने स्पष्ट किया कि एलपीजी की कालाबाजारी, जमाखोरी और अवैध रिफिलिंग जैसी गतिविधियों को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति या संस्था इस प्रकार की अवैध गतिविधियों में संलिप्त पाई जाती है, तो उसके खिलाफ कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
विभाग ने आम नागरिकों से भी अपील की है कि यदि कहीं गैस सिलिंडर की कालाबाजारी या अवैध रिफिलिंग की जानकारी मिले तो इसकी सूचना तुरंत संबंधित अधिकारियों को दें, ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके और उपभोक्ताओं को राहत मिल सके।