शंखनाद INDIA/ देहरादून

मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत प्रदेश के विकास के लिए लगातार कई फैसले ले रहें है| हाल ही में सीएम ने प्रदेश को कई सौगातें दी हैं| सीएम ने अपने फैसले में पुलिस क्षेत्रान्तर्गत ग्राम चौकीदारों की तरह राजस्व के ग्राम प्रहरियों के मानदेय को भी बढ़ाने का फैसला किया है| सीएम ने ग्राम प्रहरियों के मानदेय को रू. 1200 प्रतिमाह से बढ़ाकर 2000 मानदेय कर दिया गया है। इसके अलावा सीएम ने विभिन्न विकास कार्यों के लिए वित्तीय स्वीकृतियों को मंजूरी दी है।

सीएम तीरथ सिंह रावत ने लोक निर्माण विभाग के  तहत विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाह में 3 मोटर मार्ग के नवनिर्माण कार्य के प्रथम चरण के लिए 166.64 लाख रूपये की घोषणा की है| इसके अलावा पिथौरागढ़ के विधानसभा धारचूला में 3 कार्यों के लिए 2084.48 लाख रूपये, विधानसभा क्षेत्र नैनीताल के बेतालघाट में बिडारी से पोखरा घाट के नवनिर्माण कार्य के लिए 264.75 लाख रूपये की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है| इसके अलावा सीएम ने आपदा प्रबंधन पुनर्वास के तहत चमोली के तहसील थराली में ग्राम हल्दिया गांव के 12 आपदा प्रभावित परिवारों के विस्थापन एवं पुनर्वास के लिए 51 लाख रूपये और गैरसैंण में ग्राम सनेड लगा जिनगोडा के एक आपदा प्रभावित परिवार के विस्थापन एवं पुनर्वास के लिए 44.50 लाख रूपये की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है|

मुख्यमंत्री ने सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के जरिए क्षेत्र विस्तार योजना के नेटवर्क के लिए 381.14 लाख रूपये, नेशनस ई गर्वनेंस योजना मद में स्टेट डाटा सेंटर का आरएएम उच्चीकरण के लिए 186 लाख  रूपये, विधानसभा भवन तक फाइबर बिछाकर कनेक्टिविटी देने के लिए 70 लाख रूपये की धनराशि प्रदान की है| मुख्यमंत्री ने पिथौरागढ़ के डीडीहाट (ग्रमानन पापो) में हेलीपैड के निर्माण के लिए 30.85 लाख रुपये व उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण के गेस्ट हाउस रेनोवेशन के लिए 13.82 लाख रुपये की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की।

मुख्यमंत्री ने समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास के निर्माण कार्यों के लिए 65.36 लाख रुपये, अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिए 30.10 लाख रुपये और वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, राज्य आकस्मिक निधि से धनराशि स्वीकृति विषयक 5961.04 लाख रुपये की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है।  मुख्यमंत्री ने जल संस्थान की 08 चालू निर्माणाधीन नगरीय पेयजल एवं जलोत्सारण योजनाओं के लिए 1148.588 लाख रूपये, पेयजल निगम की डॉ० श्यामा प्रसाद मुखयार्जी रूर्बन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत 04 चालू योजनाओं हेतु 672.47 लाख रूपये की वित्तीय मंजूरी दी है।

मुख्यमंत्री ने केन्द्र पोषित योजना इन्टीग्रेटिड वाल्डलाईफ हैवीटेंड योजना के अन्तर्गत 207.35 लाख रूपये की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है| सीएम ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के लिए 38 करोड़ रूपये की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। सीएम ने मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना के लिए  18 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति को मंजूरी प्रदान की है। इसके अलावा नगर निगम हरिद्वार की अपशिष्ठ प्रबंधन परियोजना के लिए 1934.18 लाख रूपये की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है।

मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत डीनापानी में मिनी स्टेडियम के निर्माण के लिए  99.56 लाख रूपये की वित्तीय मंजूरी दी है। पिटकुल के अन्तर्गत संचालित REC और PFC वित्त पोषित विभिन्न योजनाओं के लिए  64 करोड़ रूपये की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। मुख्यमंत्री ने नगर पंचायत लालकुआं के अन्तर्गत स्लाटर हाउस के निर्माण के लिए  43.87 लाख रूपये, नगर पंचायत नन्दप्रयाग के अन्तर्गत पशुशरणालय/ गौसदन निर्माण के लिए 11.66 लाख रूपये और जिला पंचायत हेतु धनराशि अवमुक्त कराये जाने के लिए 51 करोड़ 05 लाख रूपये की वित्तीय स्वीकृति को भी मंजूरी दी है।

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