देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि देवभूमि में सुनियोजित तरीके से जनसांख्यिकीय बदलाव (डेमोग्राफी चेंज) की कोशिशें की जा रही हैं, जिनके खिलाफ सरकार निर्णायक कार्रवाई कर रही है। काठगोदाम स्थित सीआरपीएफ समूह केंद्र में आयोजित पूर्व अर्द्धसैनिक सम्मेलन में बोलते हुए उन्होंने बताया कि राज्यभर में हरी, नीली और पीली चादर ओढ़कर कब्जे की नीयत से बनाई गई करीब 550 अवैध मजारों को हटाया जा चुका है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि “जेहाद पसंद तत्व पहाड़ों में घुसपैठ की कोशिश कर रहे हैं। जहां भी खाली या सरकारी भूमि दिखी, वहां अवैध बसावट की साजिश रची गई, लेकिन सरकार इसे किसी भी कीमत पर सफल नहीं होने देगी।” उन्होंने बताया कि प्रदेश में प्रमाण पत्रों की जांच के आदेश दिए गए हैं और बाहरी राज्यों के कई लोगों को जारी किए गए अवैध स्थायी व अन्य प्रमाण पत्र रद्द किए गए हैं।
धामी ने कहा कि अब तक अवैध रूप से बसे घुसपैठियों से करीब 10 हजार हेक्टेयर भूमि मुक्त कराई गई है। हल्द्वानी के वनभूलपुरा प्रकरण को लेकर उन्होंने कहा कि अतिक्रमण पर जो भी फैसला आएगा, सरकार उसकी पूरी तैयारी रखती है। पूर्व में हल्द्वानी में हुई हिंसा का उल्लेख करते हुए उन्होंने बताया कि “दंगाइयों से पाई-पाई की वसूली” की गई है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में समान नागरिक संहिता (UCC), सख्त धर्मांतरण विरोधी कानून, दंगा-रोधी कानून और भू-कानून लागू कर सामाजिक समरसता और आंतरिक सुरक्षा को मजबूत किया गया है।
सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि जिस प्रकार सीआरपीएफ ने देश से नक्सलवाद को लगभग समाप्त किया, उसी तरह प्रदेश में मुख्यमंत्री धामी ने भ्रष्टाचार पर कड़ा शिकंजा कसा है। उन्होंने बताया कि शहीद जवानों के परिवारों के सदस्यों में से 28 लोगों को सरकारी नौकरी दी जा चुकी है।