शंखनाद INDIA /                                                                                                                                                                                       वित्त मंत्रालय ने बुधवार को निजी क्षेत्र के सभी बैकों को कर संग्रह, पेंशन भुगतान और लघु बचत योजनाओं जैसे सरकार से जुड़े कामकाज में शामिल होने की अनुमति दे दी। फिलहाल निजी क्षेत्र के कुछ बडे़ बैंकों को ही सरकार से जुडे़ कामकाज करने की अनुमति है। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि इस कदम से ग्राहकों के लिये सुविधा और ग्राहकों को मिलने वाली सेवाओं के मानकों में दक्षता बढे़गी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ट्विटर पर लिखा है, निजी बैकों को सरकार से जुडे़ कामकाज और योजनाओं को क्रियान्वित करने पर लगी रोक हटा ली गयी है। अब सभी बैंक इसमें शामिल हो सकते है। निजी बैंक अब भारत की अर्थव्यववस्था के विकास एवं सरकारी की सामाजिक क्षेत्र की पहल को आगे बढानें और ग्राहकों की सुविधा बढ़ाने में बराबर के साझेदार होंगे।
बयान में कहा गया है कि निजी क्षेत्र के बैंक अत्याधुनिक तकनीक और नवोन्मेष को लागू करने में सबसे आगे हैं अब वे भारत के विकास में बराबर के साझेदार होंगे और सरकार के सामाजिक क्षेत्र की पहल को आगे बढ़ाएंगे।

फोटो साभार गूगल

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