सीएम धामी ने आज नगर निगम देहरादून द्वारा संचालित वैक्यूम बेस्ड रोड स्वीपिंग मशीन का किया फ्लैग ऑफ, इस दौरान उन्होंने कहा कि स्मार्ट तकनीक आधारित यह पहल राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के उद्देश्यों को साकार करने में सहायक सिद्ध होगी।
मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में शुक्रवार को सचिवालय में राज्य दिव्यांग सलाहकार बोर्ड की बैठक का हुआ आयोजन, बैठक में उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि दिव्यांगजनों के कल्याण के चलाई जा रही योजनाओं और कार्यक्रमों का पूरा लाभ उन्हें सुगमता एवं पारदर्शिता के साथ मिले।
IPS रचिता जुयाल का इस्तीफा मंजूर, बता दें कि कुछ महीने पहले आईपीएस रचिता जुयाल ने निजी और पारिवारिक कारणों का हवाला देते हुए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की अर्जी लगाई थी।
मुख्य सचिव ने उत्तराखण्ड भूकम्प जोखिम मूल्यांकन एवं शमन के सम्बन्ध में ली बैठक, इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश को भूकम्प के प्रति संवेदनशीलता को देखते हुए भूकम्प की मॉक ड्रिल के लिए एक दिन निर्धारित करते हुए नियमित रूप से भूकम्प जागरूकता दिवस मनाया जाना चाहिए।
पेपर लीक को लेकर धरने पर बैठे बेरोजगारों को समर्थन देने पहुंचे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करन माहरा, उन्होंने कहा कि उन्होंने युवाओं की लड़ाई को पूर्ण समर्थन देने का भरोसा दिलाया।
रामनगर में कथित लव जिहाद प्रकरण के बाद गरमाया पूरे इलाके का माहौल, आज हिंदूवादी संगठनों ने निकाली आक्रोश रैली, इसमें छोटे बच्चे, युवा, महिलाएं और बुजुर्ग तक शामिल हुए।
मुख्य आपदा प्रबन्धन विभाग एवं विश्व बैंक के अधिकारियों के साथ उत्तराखण्ड डिजास्टर प्रीपेयर्डनेस एंड रेजीलियंट प्रोजेक्ट (यू-प्रिपेयर) के सम्बन्ध में ली बैठक, उन्होंने प्रोजेक्ट के तहत प्रस्ताव जल्द तैयार कर प्रेषित करने को कहा।
हरिद्वार जिले के लक्सर के कटारपुर गांव में दबंगों ने युवक को मारी गोली, युवक की हालत गंभीर होने पर हायर सेंटर किया गया रेफर, घटना से पूरे गांव में दहशत का माहौल।
पीएम-किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त अग्रिम रूप से जारी, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उत्तराखंड, हिमाचल और पंजाब राज्यों के किसान परिवारों को राहत पहुंचाने के लिए 21वीं किस्त को जारी किया, इस दौरान कृषि मंत्री गणेश जोशी ने उत्तराखंड के किसानों के लिए केंद्र से अतिरिक्त 100 करोड़ की मांग की।
कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसौनी का बड़ा बयान, भाजपा “डबल इंजन” के नाम पर “डबल वोटर – डबल खेल” चला रही है, उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में पंचायत चुनावों को लेकर सर्वोच्च न्यायालय ने साफ़ कर दिया है कि राज्य निर्वाचन आयोग का रवैया पूरी तरह असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक था।
