शंखनाद INDIA/ नई दिल्ली

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज कैबिनेट बैठक हुई| इस दौरान बैठक में केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर, पीयूष गोयल समेत तमाम बड़े नेता मौजूद रहे| बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगी| बैठक  में फूड प्रोसेसिंग यूनिट को लेकर बड़ा फैसला हुआ है| मोदी कैबिनेट ने फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में पीएलआई स्कीम को मंजूरी दी है. ये पीएलआई स्कीम सरकार अगले पांच साल तक जारी रखेगी| PLI स्कीम के तहत 10 हजार 900 करोड़ रूपये की सब्सिडी देने का फैसले लिया गया है| इस स्कीम के तहत सरकार 2 से 5 फीसदी तक इंसेंटिव देगी|  इस स्कीम का लाभ सभी उभरते सेक्टर जैसे कि ऑटोमोबाइल, नेटवर्किंग उत्पाद, खाद्य प्रसंस्करण, उन्नत रसायन विज्ञान, टेलिकॉम, फार्मा और सोलर पीवी निर्माण आदि ले सकते हैं|

केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि  रेडी टू ईट इन्टेन्ट फूड को बढ़ावा देने और भारतीय कम्पनियों को विश्व स्तर पर ब्रांड बनाने के लिए फैसला लिया गया| इससे ढाई लाख युवाओं को रोजगार मिलेग| सरकार के इस फैसले से किसानों को भी फायदा मिलेगा| नए कृषि कानूनों के तहत भी किसानों को ऑप्शन दिया गया है कि वो किसी भी तरह की मंडी में अपनी फसल बेच सकते हैं|

केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि कोविड के बावजूद देश के अन्नदाता ने देश को आत्मनिर्भर बनाने के दिशा में जो योगदान दिया है, उसको और बल देने के ये फैसला बहुत महत्वपूर्ण है| कृषि के नए कानूनों में जिस तरह से हमने अपने माल बेचने के ऑप्शन दिए हैं, उसी तरह से हमने यहां भी ऑप्शन दिया है कि कैसे किसानों की आय बढ़ाई जाए| विदेशी कंपनियों को भारत में सामान बनाने के लिए आकर्षित करने के हिसाब से सरकार ने प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम शुरू की है| पीएलआई स्कीम के तहत केंद्र सरकार अगले पांच साल के दौरान भारत में सामान बनाने वाली कंपनियों को 1.46 लाख करोड़ रुपए का प्रोत्साहन देगी|

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