Now officers and employees will not be able to post controversial posts. उत्तराखंड सरकार अपने अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा सोशल मीडिया पर किए गए विवादित पोस्ट को लेकर सख्त कदम उठाने की तैयारी कर रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्मिक और सतर्कता विभाग को एक सोशल मीडिया पॉलिसी तैयार करने के निर्देश दिए हैं। इस पॉलिसी का ड्राफ्ट अगले दो हफ्तों में पेश किया जाएगा।
पिछले महीनों में सरकारी कर्मचारियों के विवादित सोशल मीडिया पोस्ट से सरकार को असहज स्थिति का सामना करना पड़ा है। इसमें शिक्षा विभाग के एक सहायक अध्यापक का निलंबन और अन्य विभागों में नोटिस जारी होने जैसे मामले शामिल हैं। इस संदर्भ में, सरकार एक ठोस सोशल मीडिया आचार संहिता लाने की योजना बना रही है।
नई पॉलिसी का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों की सोशल मीडिया गतिविधियों को नियंत्रित करना है, ताकि वे सरकारी कार्यों या नीतियों को विवादित न बना सकें। इसके लिए उत्तराखंड सरकार ने यूपी और उत्तराखंड पुलिस विभाग द्वारा बनाए गए सोशल मीडिया गाइडलाइन्स का भी अध्ययन करने का निर्णय लिया है। नई पॉलिसी अगले साल से लागू हो सकती है।
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