प्रदेश में सरकारी स्कूलों में लगातार छात्रसंख्या लगातार कम होती जा रही है। कई विद्यालयों में तो छात्र संख्या एक या दो तक पहुंच गई है। जिसके चलते शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने प्रदेश के सरकारी विद्यालायें में घटती छात्र संख्या को लेकर चिंता जाहिर की।
सरकारी स्कूलों में घटती छात्रसंख्या को जांच समिति गठित
शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने गिरती छात्र संख्या की जांच के लिए विभागीय अधिकारियों को महानिदेशालय स्तर पर जांच समिति गठित करने के निर्देश दिए। जो विभिन्न पहलुओं का अध्ययन कर एक सप्ताह में अपनी विस्तृत रिपोर्ट विभाग को सौंपेगी। जिसके आधार पर विद्यालयों में छात्रवृद्धि को लेकर आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।
राजकीय विद्यालयों में खोले जाएंगे नए विषय
विद्यालयी शिक्षा विभाग के अंतर्गत राजकीय विद्यालयों में आवश्यकतानुसार नये विषय खोले जाएंगे। इसके लिए सभी जनपदों के मुख्य शिक्षा अधिकारियों को अपने-अपने जिलों के प्रस्ताव महानिदेशालय को उपलब्ध कराने के निर्देश दे दिए गए हैं। इसके साथ ही अधिकारियों को विद्यालयों के उच्चीकरण, कलस्टर विद्यालयों की स्थापना, डी व सी श्रेणी के स्कूलों से संबंधित प्रास्ताव भी इस माह तक शासन को भेजने को कहा गया है।
प्रस्ताव समय पर नहीं मिलने पर की जाएगी कार्रवाई
विभागीय मंत्री ने कहा कि वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए जिन जिलों से प्रस्ताव समय पर प्राप्त नहीं होंगे ऐसे जिलों के मुख्य शिक्षा अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। इसके अलावा डॉ. रावत ने अधिकारियों को सभी विद्यालयों में पेयजल, विद्युत, फर्नीचर, कप्यूटर और शौचालय की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
इसके साथ ही उन्होंने निजी विद्यालयों में आरटीई के तहत बच्चों के प्रवेश सुनिश्चित करने, किताबों, स्कूल ड्रेस और मनमानी फीस वृद्धि को लेकर विभाग द्वारा जारी टोल फ्री नम्बर पर दर्ज शिकायत का शीघ्र निस्तारण करने को भी अधिकारियों को कहा।