सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत नई दिल्ली में केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आयोजित मंथन कार्यक्रम में शामिल हुए। जहां उन्होंने सहकारिता के क्षेत्र में राज्य की उपब्धियों और भविष्य की योजनाओं को प्रभावशाली रूप से रखा।
सहकारिता मंथन में डॉ. रावत ने गिनाई राज्य की उपब्धियां
नई दिल्ली में आयोजित मंथन कार्यक्रम में डॉ रावत ने कहा कि उत्तराखंड पहला राज्य है जहां सहकारिता के क्षेत्र में महिलाओं की 33 प्रतिशत भागीदारी सुनिश्चित की गई है। राज्य में मिलेट्स मिशन के तहत किसानों की आमदनी में कई गुना इजाफा हुआ है।
उन्होंने बताया कि जहां एक समय पर पहले किसान अपने मंडुवा को रूपये 10 प्रति किलो के हिसाब से बेचते थे, आज किसानों को सहकारी समितियों के माध्यम से घर से ही 42 रुपए प्रति किलो कि दर से खरीद की जा रही है इससे उत्तराखंड में मिलेट्स उत्पादन में किसानों की रुचि फिर बढ़ गई है।
12 लाख किसानों को बांटा ब्याजमुक्त ऋण
डॉ. रावत ने बताया कि उत्तराखंड में महिला सहायता समूह को सहकारिता विभाग द्वारा आवश्यकतानुसार 1 से 3 लाख और का5 लाख का तक ब्याज मुक्त ऋण बांटा जा रहा है। जिससे महिलाएं आत्मनिर्भर बन स्वरोजगार कर रही हैं। राज्य में अभी तक 12 लाख किसानों को साढ़े 6 हजार करोड़ ऋण वितरित किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि राज्य में नवगठित एमपैक्स सहित अनेक सहकारी संस्थाओं को वित्तीय सहायता की आवश्यकता है, जिनके माध्यम से पर्वतीय क्षेत्रों में मूल्य श्रृंखला आधारित विकास संभव है।
प्रदेश में खोला जाए सहकारी विश्वविद्यालय
डॉ. रावत ने मंथन बैठक में त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु उत्तराखंड को उपयुक्त राज्य बताते हुए अनुरोध किया कि संस्थान का एक कैम्पस राज्य में स्थापित किया जाए। राज्य सरकार इसके लिए भूमि एवं ढांचा उपलब्ध कराने को तत्पर है। उन्होंने राज्य में आयोजित होने वाले सात दिवसीय सहकारी मेले में देशभर के सभी राज्यों को एवं सहकारी संस्थाओ को आमंत्रित किया।