देहरादून । प्रदेश में पहली बार देवभूमि परिवार योजना लागू की जा रही है। इस योजना के तहत पात्र परिवारों को सरकारी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित किया जाएगा, जबकि अब तक लाभ ले रहे अपात्र परिवार बाहर हो जाएंगे। योजना के माध्यम से प्रत्येक परिवार को एक परिवार पहचान पत्र (Family ID) जारी किया जाएगा, जिसमें एक विशेष पहचान संख्या होगी।
इस पहचान पत्र से सरकार को यह जानकारी मिल सकेगी कि कौन-सा परिवार किन सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहा है और कितनी योजनाओं का लाभ पहले ही प्राप्त कर चुका है। यदि कोई पात्र परिवार अब तक किसी योजना से वंचित रहा है, तो उसके कारणों का भी पता लगाया जा सकेगा। इससे योजनाओं में फर्जीवाड़े और डुप्लीकेसी पर रोक लगेगी।
परिवार पहचान पत्र का जिम्मा नियोजन विभाग को सौंपा गया है। विभाग ने राष्ट्रीय सूचना केंद्र (NIC) के सहयोग से योजना के लिए एक विशेष पोर्टल तैयार किया है, जिसके माध्यम से संचालन और मॉनिटरिंग की जाएगी। नियोजन विभाग में इसके लिए एक प्रकोष्ठ (Cell) भी गठित किया गया है, जिसमें योजनाकारों और विश्लेषकों को जिम्मेदारी दी गई है।
योजना के फायदे:
सरकार को यह पता चल सकेगा कि राज्य में कितने लोग बेरोजगार हैं।
नागरिक वेबसाइट पर यह देख सकेंगे कि वे किन योजनाओं के पात्र हैं और किनका लाभ ले रहे हैं।
प्रमाणित आंकड़े जनगणना, निर्वाचन, सहकारिता, कृषि और उद्योग जैसे क्षेत्रों में उपयोगी होंगे।
पर्याप्त आंकड़े उपलब्ध होने से भविष्य में सर्वे की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
देवभूमि परिवार योजना के लागू होने से शासन की योजनाओं में पारदर्शिता बढ़ेगी और राज्य में सुशासन को नई दिशा मिलेगी।