देहरादून स्थित कांग्रेस भवन में पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने वार्ता कर आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र अपने घोषणा पत्र के मद्देनज़र जानकारी दी।कांग्रेस अपने घोषणा पत्र का प्रचार प्रसार न्याय पत्र के रूप में कर रही है जिसमे पांच तरह के न्याय जो कि हिस्सेदारी न्याय, श्रमिक न्याय , नारी न्याय,. युवा न्याय और किसान न्याय शामिल है।राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत के अनुसार समाज के हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए इस घोषणा पत्र को तैयार किया गया है हालांकि यह घोषणा पत्र आगामी लोकसभा चुनाव में कितना सफल होता है यह देखना बेहद दिलचस्प होगा।
कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि लोकसभा चुनाव के लिए जारी कांग्रेस के घोषणा पत्र में आम जनता और युवाओं के लिए कई प्रावधान किए गए हैं। इन प्रावधानों को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सभी प्रदेशों में जाकर लोगों को जानकारी दे रहे हैं। राजधानी देहरादून में कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर घोषणा पत्र की जानकारी दी। इसके अलावा उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि पार्टी के अकाउंट को सीज कर दिया गया है और चुनाव प्रचार में इसके चलते काफी दिक्कत हो रही है। उन्होंने बताया कि हर शिक्षित युवा को एक लाख रूपए की अप्रेंटीशिप का अधिकार मिलेगा। 30 लाख सरकारी नौकरियां और सभी खाली पोस्ट कैलेंडर के अनुसार भरी जाएंगी। इसके साथ पेपर लीक से मुक्ति के लिए नए कानून और नीतियां बनेगी।
अग्निवीर योजना को ख़त्म कर पहले की तरह सेना में भर्तियां होंगी। महिलाओं को कानूनी हक और सावित्री बाई फुले हॉस्टल के तहत कामकाजी महिलाओं के लिए दुगुने हॉस्टल बनेंगे। हर गरीब परिवार की महिला को हर साल एक लाख रूपए की आर्थिक मदद की जाएगी। सामजिक व आर्थिक समानता, संवैधानिक संशोधन द्वारा 50% सीमा हटाकर sc/st/obc को आरक्षण का पूरा करने का हक़ दिया जाएगा। किसानों की फसलों के लिए एमएसपी की कानूनी गारंटी दी जाएगी और किसानों का क़र्ज़ माफ़ होगा। क़र्ज़ माफ़ी प्लान को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए परमानेंट आयोग बनेगा। किसानों को बीमा भुगता का सीधे तौर पर लाभ होगा, फसल नुकसान पर 30 दिन के भीतर सीधे खाते में पैसा ट्रांसफर होगा। इसके अलावा भी उन्होंने कई महत्वपूर्ण विषय पत्रकारों के सामने रखे।
सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि कांग्रेस का घोषणा भारत जोड़ो यात्रा से निकला है, युवा न्याय, बेरोजगारी 45 फीसदी पूरे देश में, जिसके छुटकारा मिलेगा, घोषणा से नियुक्ति पत्र तक कैलेंडर जारी होगा,अग्निविर योजना को खत्म किया जाएगा, पुरानी सेना भर्ती होगी।
नारी न्याय– महिला के हाथ में पैसा रहेगा तो,महालक्षिमी योजना के तहत महिलाओं के अकाउंट में हर साल 1लाख रुपए,सरकारी नौकरी में 50% आरक्षण महिलाओं को मिलेगा। कामकाजी महिलाओं के लिए सुरक्षा देना और घर से बाहर जाने वाले महिलाओं को हॉस्टल देना,महिला का सम्मान के लिए पंचायत स्तर पर मैत्री महिला महिलाओं को उनके अधिकारों की जानकारी देगी।
किसान न्याय– एमएसपी की गारंटी, किसानों कर्ज माफी, खेती को जीएसटी मुक्त श्रमिको न्याय– समिति सामाजिक सुरक्षा कानून मनरेगा में ग्रामीण भारत के लिए बदल दी उसने 400 रुपए प्रतिदिन बढ़ेगा।
हिस्सेदारी न्याय– पिछड़े, दलित के साथ गरीबों की हिस्सेदारी सुनिश्चित करेगा।