देहरादून। देहरादून में हुई उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में कुल 12 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। बैठक में शहरी विकास विभाग के प्रस्ताव के तहत शहरी विकास निदेशालय पीएमयूके के गठन को मंजूरी दी गई, जिसमें चार पदों को स्वीकृति मिली। वहीं, वित्त विभाग ने टेंडर प्रक्रिया में इंश्योरेंस के तहत बीमा गारंटी को भी अनिवार्य करने का निर्णय लिया।
कार्मिक विभाग के अंतर्गत दैनिक वेतनभोगी और संविदा कर्मियों के नियमितीकरण हेतु कटऑफ डेट तय करने के लिए समिति गठित करने का निर्णय लिया गया। आपदा प्रबंधन विभाग के प्रस्ताव के अनुसार, उत्तरकाशी के धराली सहित प्रदेश में हालिया आपदाओं में मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता और पक्के मकान के लिए 5 लाख रुपये तक की सहायता राशि देने पर सहमति बनी।
इसके अलावा नियोजन विभाग ने राज्य में निवासरत परिवारों के लिए ‘देवभूमि परिवार योजना’ के तहत एकीकृत परिवार आईडी बनाने की मंजूरी दी। उपनल कर्मचारियों की मांगों पर विचार के लिए कैबिनेट उपसमिति का गठन किया गया, जो दो महीने में रिपोर्ट देगी। साथ ही उपनल अब विदेशों में भी कर्मचारियों की नियुक्ति कर सकेगा, जिसके लिए भारत सरकार के विदेश मंत्रालय में रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।