देहरादून। उत्तराखंड कैबिनेट की हालिया बैठक में राज्य के विकास, शहरी नियोजन, शिक्षा, कृषि, ऊर्जा और प्रशासनिक सुधारों से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। कुल 19 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जिनका सीधा प्रभाव आम जनता, किसानों, छात्रों और शहरी विकास पर पड़ेगा।
सबसे महत्वपूर्ण फैसलों में पिटकुल की पारेषण लाइनों के लिए मुआवजा बढ़ाना शामिल है। अब 66 केवी और उससे अधिक क्षमता की लाइनों के तहत आने वाली भूमि का मुआवजा बढ़ाकर टावर के नीचे की जमीन का मूल्य सर्किल रेट के दो गुने के बराबर कर दिया गया है। लाइन के नीचे आने वाली कृषि भूमि पर भी ग्रामीण, अर्द्ध-नगरीय और नगरीय क्षेत्रों में क्रमशः 30%, 45% और 60% मुआवजा दिया जाएगा।
कैबिनेट ने ‘उत्तराखंड जन विश्वास (उपबंध संशोधन) अध्यादेश 2025’ को मंजूरी देते हुए छोटे अपराधों के लिए जेल की जगह मौद्रिक दंड का प्रावधान रखा है। हर तीन साल में जुर्माने स्वतः 10% बढ़ेंगे, जबकि गंभीर व बार-बार अपराध की स्थिति में सीमित कारावास का विकल्प भी रहेगा।
राज्य में ग्रीन बिल्डिंग मानकों को बढ़ावा देने के लिए नई इमारतों में कूल रूफ, ग्रीन रूफ और रिन्यूएबल एनर्जी के उपयोग को अनिवार्य करने की दिशा में कदम उठाया गया है। साथ ही, भवन निर्माण उपविधियों में संशोधन करते हुए सड़क चौड़ाई, FAR और सेटबैक को युक्तिसंगत बनाया गया है। पर्वतीय क्षेत्रों में 6 मीटर और मैदानी क्षेत्रों में 9 मीटर सड़क चौड़ाई के साथ कृषि भूमि पर रिज़ॉर्ट निर्माण की अनुमति बिना लैंड यूज़ चेंज के दी गई है।
शहरी विकास के तहत Town Planning Scheme Rules 2025 और Land Pooling Scheme Rules 2025 को मंजूरी मिली है, जिससे नियोजित टाउनशिप और शहरी विस्तार की प्रक्रिया सरल होगी। तकनीकी विश्वविद्यालयों में फैकल्टी भर्ती अब विश्वविद्यालय स्तर पर की जाएगी।
साथ ही, नैनी–सैनी एयरपोर्ट को AAI को स्थायी रूप से हस्तांतरित करने का निर्णय एयर कनेक्टिविटी सुधारने की दिशा में अहम माना जा रहा है। विस्थापितों के लिए सितारगंज में भूमि विनियमितीकरण हेतु सर्किल रेट को अस्थायी तौर पर 2016 से घटाकर 2004 किया गया है।
कृषि और डेरी क्षेत्र में सायलेज पर अनुदान को सभी विभागों में 60% कर समान किया गया है। वहीं, BS-1 और BS-2 वाहन स्क्रैप करने पर नए वाहन के रजिस्ट्रेशन में 50% मोटरयान कर छूट मिलेगी।
शिक्षा क्षेत्र में बड़ा फैसला लेते हुए मुख्यमंत्री युवा भविष्य निर्माण योजना को मंजूरी दी गई है, जिसके तहत विश्वविद्यालय और कॉलेज छात्रों को UPSC से लेकर GATE तक की निःशुल्क ऑनलाइन कोचिंग मिलेगी। कक्षा 11-12 के छात्रों के लिए CLAT, NEET और JEE की तैयारी भी सरकार कराएगी।
देहरादून में अभियोजन निदेशालय की स्थापना और देहरादून रिस्पना–बिंदाल एलिवेटेड प्रोजेक्ट को टैक्स/रॉयल्टी में छूट भी कैबिनेट के प्रमुख निर्णयों में शामिल हैं।