हल्द्वानी। हल्द्वानी के बनभूलपुरा रेलवे भूमि प्रकरण में प्रभावित परिवारों की प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएम आवास) के तहत पात्रता जांचने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। मंगलवार, 17 मार्च को शनि बाजार, इंदिरानगर क्षेत्र से घर-घर फॉर्म वितरण अभियान की शुरुआत हुई। पहले दिन कुल 312 फॉर्म बांटे गए। प्रशासन द्वारा पूरी प्रक्रिया की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए वीडियोग्राफी भी कराई जा रही है।
इस अभियान के दौरान सिटी मजिस्ट्रेट एपी बाजपेयी और नगर आयुक्त परितोष वर्मा मौके पर मौजूद रहे। इससे पहले अभियान में लगे कर्मचारियों को नगर निगम में प्रशिक्षण देकर पीएम आवास योजना की विस्तृत जानकारी दी गई। इस कार्य के लिए छह टीमों का गठन किया गया है, जिनमें 24 पैरा लीगल वालंटियर सहित कुल 90 कार्मिक शामिल हैं।
राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशन में 20 मार्च से 31 मार्च तक विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे, जहां लाभार्थी अपने फॉर्म जमा कर सकेंगे। उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई के बाद ही यह प्रक्रिया शुरू की गई है। रेलवे भूमि अतिक्रमण के दायरे में नगर निगम के आठ वार्डों के 5236 परिवार आ रहे हैं, हालांकि वास्तविक संख्या इससे अधिक होने की संभावना जताई जा रही है।
बकाया वसूली की भी तैयारी
वहीं, जल संस्थान ने विस्थापन कार्रवाई से पहले बकाया जल बिल की वसूली की तैयारी शुरू कर दी है। विभाग को करीब 1500 कनेक्शनधारकों से 37 लाख रुपये की वसूली करनी है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि पुनर्वास से पहले लाभार्थियों को नोड्यूज प्रमाणपत्र लेना अनिवार्य होगा, ताकि योजनाओं का लाभ पारदर्शी तरीके से सुनिश्चित किया जा सके।