गिरीश्वर मिश्र/
लंबी प्रतीक्षा के बाद भारत का जगत पिछले एक साल से नई शिक्षा नीति-2020 को लेकर उत्सुक था। यह बात किसी से छिपी न थी कि स्कुलों और अध्यापकों की कमी, अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम की दुर्दशा, पाठ्यक्रम और पाठ्य सामग्री की अनुपलब्धता और अनुपयुक्तता, शिक्षा के माध्यम की समस्या, मूल्यांकन की उपयुक्तता और पारदर्शिता से जूझ रही शिक्षा व्यवस्था समर्थ भारत के स्वप्न को साकार करने मे विफल हो रही थी। प्राथमिक विद्यालय के छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि चिंताजनक रूप से निराश करने वाली हो रही थी। कुल मिलाकर शिक्षा की गुणवत्ता दांव पर लग रही थी। एक ओर बेरोजगारी थी तो दूसरी और उपयुक्त योग्यता वाले अभ्यर्थी नहीं मिल रहे थे। कोरोना की महामारी ने जो भी पढ़ाई हो रही थी, उसे चैपट कर दिया। लगभग पूरा एक शिक्षा-सत्र अव्यवस्थित हो गया। आॅनलाइन पढ़ाई और परीक्षा ने शिक्षा की साख को क्षति पहुंचाई ं इंटरनेंट की व्यवस्था अभी हर जगह नहंी पहुंची है और जहां पहुुंची है, वहां भी वह बहुत प्रभावी नहीं है। इस माहौल में नई शिक्षा नीति आशा की किरण सरीखी थी। इसलिए सभी उसके संरचनात्मक और व्यावहारिक पक्षों को लेकर गहन चर्चा में लगे हुए थे।
सरकार की ओर से जो संकेत मिल रहा था, उससे लोगों के मन मे बडी़ आशाएं बंध रही थीं। लग रहा था सरकार शिक्षा में निवेश का मन बना रहीं है। स्वदेशी और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण को लेकर मौजूदा सरकार ने बार-बार देश का ध्यान आकृष्ट किया। इससे गिरती-पड़ती सतत उपेक्षित शिक्षा की दुनिया में जान सी आने लगी थी। मानव संसाधन विकास मंत्रालय को शिक्षा में तब्दील करने के साथ लोगों को लग रहा था कि देश शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन की देहरी पर पहुंच रहा है। और शुम प्रभात होने वाला है। बहुत दिनों बाद शिक्षा को लेकर शिक्षा संस्थानों ही नही, आम जन में भी जागृति दिख रही थी। पूर्व प्राथमिक स्तर से लेकर उच्च शिक्षा तक की संरचना में प्रस्तावित बदलाव को देख सबको सुखद आश्चर्य हो रहा था। लगा कि ज्ञान केंद्रित शिक्षा की एक ऐसी लचीली व्यवस्था का बिगुल बनजे वाला है, जो सबको विकसित होने का अवसर देगी। आखिर आत्मनिर्भर होने के लिए ज्ञान, कौशल और निपुणता के अलावा कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं हो सकता । अध्यापकों के बेहतर प्रशिक्षण के लिए ही चार वर्ष के बीएड का प्रविधान किया गया । विद्याथियों को मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा मिलने को भी स्वीकार किया गया, जिसे इस बहुभाषा-भाषी देश ने दिल से स्वीकार किया। संस्कृत संेमत प्राचीन भाषाओं के संवर्धन की व्यवस्था भी की गई। भारतीय भाषाओं के लिए विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय अनुवाद संस्थान स्थापित करने के लिए पहल करने की बात सामने आई । राष्ट्रीय शोध प्रतिष्ठान और उच्च शिक्षा आयोग की स्थापना के साथ शैक्षिक प्रशासन रखा गया। यह सब पलक झपकते संभव नहीं था। और उसे संभव करने के लिए धन, लगन और समय की जरूरत भी । इस हेतु सबकी नजरंे बजट पर टिकीं थीं।
आम बजट पेश करते हंए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई शिक्षा नीति लागू करने, उच्च शिक्षा आयोग के गठन और सबके लिए और समावेशी शिक्षा की बात की । युवा वर्ग को कुशल बनाने की जरूरत भी बताई । टिकाऊ विकास ही उनका मुख्य तर्क था। अर्थव्यवस्था में स्वास्थ को सर्वाधिक महत्व दिया गया। और महामारी के बीच यह स्वाभाविक भी था। कृषि और अंतरिक्ष विज्ञान आदि भी महत्व के हकदार थे।
बजट में शिक्षा क्षेत्र के लिए प्रमुख घोषणाएं इस प्रकार रहीं। 1500 स्कूल की नई शिक्षा नीति के आलोक में सुदृढ़ किया जाएगा, जो अन्य स्कूलों के लिए आदर्श बनेंगें। 100 सैनिक विद्यालय खुलेगे, जो गैर सरकारी संस्थाओं और निजी संगठनों के साथ जन भागीदारी के अनुरूप मिलकर स्थापित होगा। 750 करोड़ रूपये आदिवासी विद्यार्थियों के आवासीय विद्यालय ओर 20 करोड़ रूपये एकलव्य विद्यालय के लिए, पर्वतीय क्षेत्र के लिए 48 करोड़ अनुसुचित जाति के विद्याथियों के लिए 35219 करोड़, 300 करोड़ रूपये इंजीनियरिंग डिप्लोमा में प्रशिक्षु कार्यक्रम हेतु, भारतीय ज्ञान परंपरा हेतु 10 करोड़ केंद्रीय विश्वविद्यालयों के लिए मिड डे मील के लिए 500 करोड़ रूपये का प्रावधान किया । नवोदय विद्यालयों के लिए 320 करोड़, केंद्रीय विद्यालयों के लिए 32 करोड़ रूपये रखे गए।
शिक्षा के लिए बजट प्रविधान पुराने ढर्रे पर ही है। नई शिक्षा नीति के लिए अलग से कुछ नहीं किया गया। कठिन परिस्थियों और चुनौतियों को देखते हुए शिक्षा के लिए अधिक आंवटन की आशा थी। बजट में शिक्षा को बमुश्किल ही कुछ जगह मिली और छह प्रतिशत जीडीपी के बराबर की बात बिसर गई। लगता है देश की वरीयता सूची मे शिक्षा थोड़ी नीचे खिसक गई । भारत की युवा जनंसख्या और शिक्षा की जमीनी हकीकत किसी से छिपी नहीं है। आशा है नई शिक्षा नीति को गंभीरता से छिपी नहीं है। आशा है नई शिक्षा नीति कर गंभीरता से लेते हुए शिक्षा के लिए बजट प्रविधान में सुधार किया जाएगा।
