देहरादून: मूल निवास, भू कानून समन्वय संघर्ष समिति के संयोजक मोहित डिमरी शहीद स्मारक देहरादून में 26 नवंबर से भूख हड़ताल शुरू करेंगे। उनकी मांग है कि 2018 के बाद भूमि कानूनों में हुए सभी संशोधनों को रद्द किया जाए और निवेश के नाम पर दी गई जमीनों का ब्यौरा सार्वजनिक किया जाए।
प्रेस क्लब में पत्रकारों से वार्ता करते हुए मोहित डिमरी ने कहा कि उत्तराखंड सरकार मजबूत भू-कानून को लेकर गंभीर नहीं है। उन्होंने भूमि कानून की धारा-2 को हटाने और भूमि कानून के बिल को जनसमीक्षा के लिए सार्वजनिक करने की मांग की।
समिति के महासचिव प्रांजल नौडियाल ने कहा कि सरकार को भू कानून और मूल निवास पर अपनी मंशा साफ करनी चाहिए। महिला मंच की उपाध्यक्ष निर्मला बिष्ट ने कहा कि महिलाएं भी इस संघर्ष में शामिल रहेंगी।
वरिष्ठ राज्य आंदोलनकारी मोहन सिंह रावत ने कहा कि अगर सरकार ने जल्द ही भू कानून पर अपनी मंशा स्पष्ट नहीं की तो सभी राज्य आंदोलनकारी इस भूख हड़ताल में शामिल रहेंगे।
मोहित डिमरी ने एक संस्थान को अवैध रूप से दी गई जमीन के मामले को भी उठाया और कहा कि इसमें पूर्व मुख्यमंत्री की संलिप्तता होने से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है।
#Uttarakhand,
#LandLaws ,
#HungerStrike,
#MohitDimri,
#Protest ,
#LandReforms ,
#Shankhnaadindia