गैरसैंण। उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र के तीसरे दिन खेल सुविधाओं के विस्तार को लेकर सरकार ने कई अहम घोषणाएँ कीं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सदन को जानकारी देते हुए कहा कि 38वें राष्ट्रीय खेलों के सफल आयोजन के बाद प्रदेश में खेलों को जमीनी स्तर तक बढ़ावा देने के लिए हर ब्लॉक में मिनी स्टेडियम बनाए जाएंगे। इसके लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में प्रावधान किया गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में खेल प्रतिभाओं को बेहतर सुविधाएँ देने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में हल्द्वानी में खेल विश्वविद्यालय का निर्माण भी जल्द शुरू किया जाएगा। खेल मंत्री रेखा आर्य ने बताया कि इसके लिए बजट में प्रावधान किया गया है और निर्माण की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ाई जा रही है। प्रस्तावित विश्वविद्यालय के अधीन हल्द्वानी स्टेडियम को भी शामिल किया जाएगा।
विधानसभा सत्र के दौरान पुलिस कांस्टेबल के ग्रेड पे का मुद्दा भी उठा। उप नेता सदन भुवन कापड़ी ने कहा कि पुलिस कांस्टेबल को 10 वर्ष की सेवा पर 2400, 20 वर्ष पर 2800 और 30 वर्ष की सेवा पर 4600 ग्रेड पे देने का वादा किया गया था, लेकिन इसे लागू नहीं किया गया।
वहीं विधायक काजी निजामुद्दीन ने सत्र के दौरान ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों के रहने, खाने और सोने की पर्याप्त व्यवस्था न होने का आरोप लगाया। इस पर संसदीय कार्यमंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि वर्तमान प्रावधान के अनुसार 10 वर्ष की सेवा पर 2400, 20 वर्ष पर 2800 और 30 वर्ष पर 4200 ग्रेड पे दिया जाता है।
इसी बीच गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने की मांग भी सत्र के दौरान उठी। सुराज सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने विधानसभा कूच करने का प्रयास किया, लेकिन दिवालीखाल में पुलिस ने उन्हें रोक दिया। इसके बाद कार्यकर्ताओं ने सड़क पर ही धरना देकर प्रदर्शन किया और सरकार पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया। उधर उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय युवा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष आशीष नेगी ने कहा कि सरकार को सत्र के दौरान गैरसैंण को स्थायी राजधानी घोषित करना चाहिए।
विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण ने भी सदन में जानकारी दी कि नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और विधायक प्रीतम सिंह का कार्यमंत्रणा समिति से दिया गया इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया है, इसलिए दोनों सदस्य अभी भी समिति के सदस्य बने रहेंगे।
सदन में खिलाड़ियों से जुड़े मुद्दे भी उठे। भाजपा विधायक सुरेश गढ़िया के सवाल के जवाब में खेल मंत्री रेखा आर्य ने बताया कि 2013 से 2023 तक 29 पदक विजेता खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न सरकारी नौकरी दी गई है और अन्य खिलाड़ियों को नौकरी देने की प्रक्रिया जारी है। वहीं कांग्रेस विधायक लखपत सिंह बुटोला की मांग पर सेमल डाला मैदान के विस्तार के साथ वहां खेल स्टेडियम बनाने की भी घोषणा की गई।
इसके अलावा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रसिद्ध लोक कलाकार दीवान कनवाल के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया और कहा कि उन्होंने उत्तराखंड की लोक संस्कृति और लोक संगीत को नई पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया।
सत्र के दौरान सरकार ने कई महत्वपूर्ण विधेयकों और अध्यादेशों को भी सदन में पेश किया, जिनमें कारागार और सुधारात्मक सेवाएं संशोधन विधेयक, देवभूमि परिवार विधेयक, समान नागरिक संहिता संशोधन विधेयक और सार्वजनिक द्यूत रोकथाम विधेयक सहित कुल 11 विधेयक शामिल हैं। सरकार ने उत्तराखंड माल और सेवा कर, जन विश्वास उपबंधों तथा समान नागरिक संहिता से जुड़े संशोधन अध्यादेश भी सदन के समक्ष रखे।