देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में शुक्रवार को उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में कुल 10 प्रस्तावों पर चर्चा की गई और कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। सरकार के फैसलों में स्वास्थ्य, शिक्षा, खेल, न्याय और कर्मचारियों से जुड़े विषय शामिल रहे।
कैबिनेट ने राज्य के पांच राजकीय मेडिकल कॉलेजों में मेडिकल इंटर्न के स्टाइपेंड में बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। अब मेडिकल इंटर्न को 17 हजार रुपये के बजाय 25 हजार रुपये प्रतिमाह स्टाइपेंड मिलेगा। सरकार के इस फैसले से मेडिकल इंटर्न को आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है।
बैठक में शासकीय अधिवक्ताओं के शुल्क की दरों के पुनर्निर्धारण को भी मंजूरी दी गई। सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट और अधीनस्थ न्यायालयों में कार्यरत अधिवक्ताओं का मानदेय बढ़ाने का फैसला लिया गया है। इसके अलावा विधिक माप विज्ञान विभाग की सेवा नियमावली में संशोधन को भी स्वीकृति दी गई।
खेल क्षेत्र में भी कैबिनेट ने अहम फैसला लिया। अपर सहायक व्यायाम के 33 पद सृजित किए जाएंगे, जिन्हें मेडल विजेता खिलाड़ियों के लिए आरक्षित रखा जाएगा। साथ ही खेल नीति-2021 के तहत अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को 245 पदों पर नियुक्ति देने का प्रस्ताव मंजूर किया गया है। इन पदों पर युवा कल्याण, परिवहन और शिक्षा समेत विभिन्न विभागों में नियुक्तियां होंगी।
इसके अलावा उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग की वार्षिक रिपोर्ट को विधानसभा के पटल पर रखने, कारागार विभाग में पद को संवर्गीय ढांचे में शामिल करने और सलेमपुर में ईएसआई अस्पताल के लिए 15 एकड़ भूमि देने जैसे प्रस्तावों को भी मंजूरी मिली।
कैबिनेट ने 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक ‘सेवा संकल्प अभियान’ चलाने का भी निर्णय लिया है।