उत्तराखंड में आम आदमी को बड़ा झटका लगा है। प्रदेश में 5.62 % बिजली मंहगी हो गई है। बता दें कि नई दरें एक अप्रैल से लागू होंगी। उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग के इस फैसले से घरेलू, व्यावसायिक, औद्योगिक और अन्य उपभोक्ताओं को महंगाई का सीधा झटका लगेगा। हालांकि फिक्स चार्ज में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
प्रदेश में बिजली हुई मंहगी
- 0-100 यूनिट तक बिजली खपत करने वालों के लिए 25 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि। 101-200 यूनिट वाले उपभोक्ताओं को अब 35 पैसे अधिक चुकाने होंगे।
- 201-400 यूनिट के बीच खपत वालों के लिए 45 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी।
- 400 यूनिट से अधिक उपभोग करने वालों को भी 45 पैसे अधिक देना होगा।
- उच्च हिमालयी क्षेत्रों उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर आदि में रहने वाले उपभोक्ताओं को भी 10 पैसे प्रति यूनिट अधिक चुकाना पड़ेगा।
- छोटे व्यवसायों (4 किलोवाट तक) के लिए बिजली दर 35 पैसे बढ़ाई गई है।
- छोटे व्यवसायों (4 किलोवाट तक) के लिए बिजली दर 35 पैसे बढ़ाई गई है।
- 25 किलोवाट तक के व्यावसायिक उपभोक्ताओं को 40 पैसे प्रति यूनिट अधिक देना होगा।
- छोटे उद्योगों के लिए 36 पैसे और बड़े उद्योगों के लिए 46 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि की गई है।
- इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशनों पर सबसे अधिक 65 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी हुई है। जिससे ईवी उपयोगकर्ताओं पर भी असर पड़ेगा।
यहां बिजली का बिल लाखों में आने से लोग परेशान
चंपावत के बाद हल्द्वानी से स्मार्ट मीटर का हैरान कर देने वाला बिल आया है। हल्द्वानी नगर निगम के वार्ड संख्या 43 अरावली वाटिका छड़ायल निवासी हंसा दत्त जोशी के घर एक महीने पहले ही स्मार्ट मीटर लगाया गया था। इसके बाद बिजली का जो बिल उन्हें मिला उसे देख हर कोई हैरान है। ये बिल दो चार हजार का नहीं बल्कि 46 लाख 60 हजार 151 रुपए का आया है।
उपभोक्ता ने इसकी शिकायत ऊर्जा निगम से की है। हंसा दत्त जोशी ने बताया एक महीने पहले ही उनके घर पर एक प्राइवेट कंपनी के कुछ कर्मचारी आए और स्मार्ट मीटर लगा गए। दो दिन पहले ऑनलाइन माध्यम से एक महीने का बिजली का बिल मिला है जो कि 46 लाख 60 हजार से ज्यादा था। बिल देख वो परेशान हो गए जिसके बाद उन्होंने इसकी शिकायत ट्रांसपोर्ट नगर स्थित ऊर्जा निगम के दफ्तर में की। जहां से उन्हें हीरानगर स्थित कार्यालय भेजा गया। हंसा जोशी ने बताया कि हीरानगर स्थित कार्यालय के अधिकारियों ने जल्द ही बिल में सुधार कराने का आश्वासन दिया है।