मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन की अध्यक्षता में मंगलवार को सचिवालय में सचिव समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक के दौरान सीएस ने सभी सचिवों को अपने-अपने विभागों में ई-ऑफिस लागू किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी विभागों एवं जनपदों में ई-ऑफिस लागू किया जाए।
ई-ऑफिस सभी विभागों में किया जाए लागू
मुख्य सचिव ने प्रदेश के सभी विभागों को ई-ऑफिस लागू करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही सीएस ने ई-ऑफिस लागू करने में जनपद पौड़ी के प्रदर्शन की सराहना करते हुए बाकी जिलों विशेषकर देहरादून, नैनीताल और हरिद्वार जनपद को भी जल्द से जल्द ई-ऑफिस के माध्यम से कार्यों को किए जाने पर जोर दिया। उन्होंने ई-ऑफिस सिस्टम के अंतर्गत शासन एवं निदेशालय के मध्य समन्वय मैकेनिज्म को सरल किए जाने की बात भी कही।
विभागों की वेबसाईट भी अपडेट करने को भी कहा
मुख्य सचिव ने कहा कि सभी सचिवगण अपने-अपने विभागों की वेबसाईट भी अपडेट कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने आईटीडीए के माध्यम से तैयार नए फॉर्मेट में विभागीय वेबसाईटों को अपडेट किए जाने पर जोर दिया। उन्होंने निर्देश दिए कि ई-ऑफिस की दैनिक गतिविधियों में विभागीय कार्मिकों को आ रही समस्याओं के निराकरण के लिए आईटी विभाग द्वारा विभागीय कार्मिकों को ई-ऑफिस एवं वेबसाइट अपडेट के लिए तकनीकी सहायता एवं प्रशिक्षण उपलब्ध कराए जाए।
ई-ऑफिस की क्यों हुई शुरूआत ?
ई-ऑफिस (फाइल मूविंग मैनेजमेंट सिस्टम) इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफ़ॉर्म के भीतर फ़ाइल मूवमेंट को सहजता से व्यवस्थित और ट्रैक करके दस्तावेज़ प्रबंधन में क्रांति लाता है। डिजिटल उत्तराखंड पर विशेष फोकस कर उत्तराखंड में ई-ऑफिस की शुरूआत की गई। इसका उद्देश्य एक क्लिक के जरिए ही जनता को सभी विभागों की जानकारी और योजनाओं का लाभ देना है।