मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को नई दिल्ली में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात कर प्रदेश की कृषि और बागवानी योजनाओं के क्रियान्वयन व विस्तार पर चर्चा की। उन्होंने पर्वतीय और मैदानी क्षेत्रों की जरूरतों के अनुरूप किसानों की आर्थिक सुदृढ़ता के लिए राज्य सरकार द्वारा तैयार योजनाओं का विवरण प्रस्तुत किया। मुख्यमंत्री ने बताया कि लगभग 3800 करोड़ रुपये की योजनाओं में नवाचार, यंत्रीकरण, तकनीकी समावेशन और पारंपरिक कृषि को बढ़ावा देने जैसे अनेक पहलु शामिल हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्वतीय क्षेत्रों में फसलों को जंगली जानवरों से बचाने के लिए कृषि बाड़ निर्माण पर 1052.80 करोड़, 10 हजार फार्म मशीनरी बैंक के लिए 400 करोड़, स्टेट मिलेट मिशन पर 134.89 करोड़, बीज उत्पादन के लिए 5 करोड़, सेब उत्पादन, भंडारण व विपणन तंत्र पर 1150 करोड़ और कीवी संवर्धन के लिए 894 करोड़ रुपये की आवश्यकता है। इसके अलावा नवाचार व स्टार्टअप्स के लिए 885.10 करोड़, ड्रैगन फ्रूट को बढ़ावा देने के लिए 42 करोड़ और जैविक खेती के लिए प्रयोगशालाओं पर 36.50 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है।
मुख्यमंत्री ने खाद्य प्रसंस्करण, भूमि अभिलेखों के आधुनिकीकरण, युवाओं के प्रशिक्षण और एग्रीटूरिज्म को बढ़ावा देने की योजनाओं का भी उल्लेख किया। केंद्रीय मंत्री ने राज्य सरकार के प्रयासों की सराहना करते हुए हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के शेष कार्यों की समय सीमा बढ़ाने पर भी सैद्धांतिक सहमति दी।
बैठक में भारत सरकार के कृषि सचिव देवेश चतुर्वेदी, ग्रामीण विकास सचिव शैलेष कुमार सिंह और उत्तराखंड के स्थानिक आयुक्त अजय मिश्रा भी उपस्थित रहे।