कम पंजीकरण पर गिरेगी गाज, वेतन रोकने के आदेश से निकायों में मचा हड़कंप
हरिद्वार। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के सख्त तेवरों ने सोमवार को जिला कार्यालय में अफसरों के बीच हलचल मचा दी। सीएम हेल्पलाइन, यूसीसी पंजीकरण और जिला योजना की समीक्षा बैठक में डीएम ने साफ कहा कि अब काम में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने चेतावनी दी कि नवंबर माह में प्रगति नहीं दिखी तो जिम्मेदार अधिकारियों का वेतन रोक दिया जाएगा।
यूसीसी पंजीकरण में सुस्ती पर नाराज़ डीएम
बैठक में यूनिफाइड सिटिजन कोड (यूसीसी) के तहत शहरी क्षेत्रों में हो रहे धीमे पंजीकरण पर जिलाधिकारी ने कड़ी नाराज़गी जताई। उन्होंने कहा कि पंजीकरण कार्य में सुस्ती दिखाने वाले निकाय अधिकारी अब सख्त कार्रवाई के दायरे में आएंगे।
डीएम ने निर्देश दिया कि जिन वार्डों में 100 प्रतिशत पंजीकरण पूरा हो चुका है, वहां के सभासदों और पार्षदों को सम्मानित किया जाएगा। “काम करने वालों को सराहना, और लापरवाहों पर कार्रवाई” डीएम ने यह संदेश स्पष्ट रूप से अफसरों तक पहुंचा दिया।
सीएम हेल्पलाइन शिकायतों पर भी सख्त निर्देश
सीएम हेल्पलाइन पर लंबित शिकायतों की समीक्षा के दौरान डीएम ने अधिकारियों से कहा कि शिकायतों के निस्तारण के समय संबंधित शिकायतकर्ता से व्यक्तिगत संपर्क अवश्य किया जाए। उन्होंने कहा कि समाधान केवल कागजों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि उसका असर ज़मीनी स्तर पर दिखना चाहिए। अनावश्यक विलंब पर उन्होंने नाराज़गी जताते हुए कहा कि जिम्मेदार अधिकारी कार्रवाई के लिए तैयार रहें।
100 ग्राम पंचायतों में बनेंगे खेल के मैदान
बच्चों को मोबाइल की लत से दूर करने के लिए जिलाधिकारी ने एक नई पहल का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि जिले की 100 ग्राम पंचायतों में छोटे खेल मैदान विकसित किए जाएंगे। इसके लिए खनन प्रभावित पंचायतों को प्राथमिकता दी जाएगी।
डीएम ने कहा कि ग्रामीण इलाकों में खेल की संस्कृति को बढ़ावा देना प्रशासन की प्राथमिकता होगी, ताकि बच्चे शारीरिक रूप से सक्रिय और सामाजिक रूप से जुड़ाव महसूस करें।
बिजली चोरी पर ‘नो टॉलरेंस’ नीति
राजस्व हानि के मामलों की समीक्षा में जिलाधिकारी ने कहा कि बिजली चोरी न केवल सरकार को आर्थिक नुकसान पहुंचाती है बल्कि आम जनता को लो-वोल्टेज और बिजली कटौती जैसी समस्याओं से भी जूझना पड़ता है।
उन्होंने विद्युत विभाग को निर्देश दिए कि ऐसे तत्वों के खिलाफ निरंतर छापेमारी और कठोर कार्रवाई की जाए।
डीएम दीक्षित ने स्पष्ट कहा “अब प्रशासन की नीति है नो टॉलरेंस ऑन लॉस एंड लापरवाही।”