भारत निर्वाचन आयोग ने निर्वाचन ड्यूटी में तैनात कार्मिकों के लिए एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। आयोग ने बूथ लेवल अधिकारियों (BLOs) को दिए जाने वाले वार्षिक पारिश्रमिक को 6000 रूपए से बढ़ाकर 12000 रूपए कर दिया है। साथ ही BLO पर्यवेक्षकों को दी जाने वाली राशि 12000 से बढ़ाकर 18000 रूपए प्रति वर्ष कर दी गई है।
बूथ लेवल अधिकारियों का पारिश्रमिक हुआ दोगुना
बूथ लेवल अधिकारियों रा पारिश्रमिक दोगुना करने के साथ ही आयोग ने मतदाता सूची के पुनरीक्षण कार्य के लिए BLO को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि भी 1000 रूपए से बढ़ाकर 2000 रूपए कर दी है। इसके अलावा, निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (EROs) के रूप में कार्य कर रहे उपजिला मजिस्ट्रेटों (SDMs) को अब 30000 रूपए वार्षिक मानदेय दिया जाएगा।
EROs और AEROs के लिए मानदेय निर्धारित
सहायक निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (AEROs) के रूप में कार्यरत तहसीलदार स्तर के अधिकारियों को 25000 रूपए वार्षिक दिए जाएंगे। ये पहली बार है जब EROs और AEROs के लिए मानदेय निर्धारित किया गया है। बता दें कि इससे पहले आयोग ने बिहार से प्रारंभ होने वाले विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के लिए BLOs को 6000 रूपए की अतिरिक्त विशेष प्रोत्साहन राशि देने की मंजूरी भी दी थी।
प्रदेश में हैं कुल 13 हजार BLO कार्यरत
बात करें उत्तराखंड की तो यहां वर्तमान में लगभग 13000 BLO कार्यरत हैं। वहीं ERO के रूप में लगभग 70 उपजिला मजिस्ट्रेट नियुक्त हैं। जो कि मतदाता सूची की तैयारी और निर्वाचन प्रक्रिया को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।