भारत सरकार, उत्तराखण्ड शासन और यूरोपियन निवेश बैंक (EIB) के बीच हुई नेगोसिएशन में 1910 करोड़ रुपये की परियोजनाओं पर सहमति बनी है। जून 2025 में परियोजना अभिलेखों पर हस्ताक्षर होंगे। जिसके बाद निविदा प्रक्रिया शुरू होगी।
सरकार और EIB के बीच करोड़ों की परियोजनाओं पर बनी सहमति
गुरुवार को उत्तराखण्ड शहरी क्षेत्र विकास एजेंसी के अंतर्गत पिथौरागढ़, सितारगंज, रुद्रपुर व काशीपुर नगरों के लिए प्रस्तावित परियोजनाओं पर यूरोपियन निवेश बैंक (EIB ) के साथ लगभग 1910 करोड़ रुपये के वित्तपोषण हेतु प्रोजेक्ट नेगोशिएशन हुआ। EIB ने इन परियोजनाओं के लिए वित्तपोषण की सहमति दे दी है।
प्रोजेक्ट्स की तैयार की गई डीपीआर
बता दें कि प्रस्तावित राशि के अंतर्गत पिथौरागढ़ में पेयजल एवं सीवरेज, सितारगंज, रुद्रपुर और काशीपुर में पेयजल व्यवस्था से जुड़ी परियोजनाएं शामिल हैं। जिनकी DPR (डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट) पहले ही तैयार की जा चुकी हैं।
आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय की ओर से अपर्णा भाटिया, EIB से मैक्सीमीलियन और उत्तराखण्ड शासन से सचिव चन्द्रेश कुमार के मध्य वर्चुअल माध्यम से वार्ता हुई। आर्थिक कार्य विभाग ने सभी DPRs की समीक्षा कर EIB को साझा किया था। बैठक में EIB द्वारा इन परियोजनाओं को मंजूरी दी गई।
बैठक में EIB एवं आर्थिक कार्य विभाग ने परियोजना की तैयारी और प्रस्तुति के लिए UUSDA की प्रशंसा की। ये भी निर्णय लिया गया कि जून 2025 में परियोजना अभिलेखों पर हस्ताक्षर होंगे और निविदा प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाएगी।