सीएम धामी की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। करीब 2 महीने बाद सचिवालय में हुई बैठक बेहद ही अहम रही। बैठक शाम 6:25 बजे शुरू जो करीब 4 घंटे चली। बैठक में 25 प्रस्तावों पर मुहर लगी।
धामी कैबिनेट के बड़े फैसले
- कीवी नीति-2025 को मंजूरी मिली।
- ड्रैगन फ्रूट फार्मिंग स्कीम और उत्तराखंड स्टेट मिलेट्स पॉलिसी 2025-26 को मंजूरी
- सिरौलीकलां, ऊधम सिंह नगर क्षेत्र को नगर पालिका के रूप में किया जाएगा विकसित
- प्रदेश के 13 गांव को संस्कृत ग्राम के रूप में किया जाएगा विकसित
- सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी (ITDA) के ढाँचे के पुनर्गठन को दी स्वीकृति
- सभी सरकारी और अशासकीय विद्यालयों में पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों को निःशुल्क नोटबुक प्रदान करने को मंजूरी
- सिंचाई विभागान्तर्गत वैज्ञानिक संवर्ग के अन्तर्गत प्रतिरूप सहायक के वेतनमान उच्चीकृत करने को मंजूरी
- उत्तराखण्ड अधीनस्थ अभियन्ता (यांत्रिक) सिंचाई विभाग सेवा नियमावली में संशोधन को स्वीकृति
- प्राइवेट सिक्योरिटी शब्द की अनिवार्यता से छूट हेतु उत्तराखण्ड प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण (संशोधन) नियमावली, 2025 अधिसूचित करने के प्रस्ताव को मंजूरी
- देहरादून में रिस्पना के किनारे शिखर फॉल से मोथरोवाला तक बाढ़ क्षेत्र घोषित
- उत्तराखण्ड राजकीय विभाग अधीनस्थ सेवा संवर्ग (अराजपत्रित) सेवा नियमावली के प्रख्यापन को मंजूरी
- उत्तराखण्ड आवास एवं विकास परिषद के ढांचे का होगा पुनर्गठन
इन चीजों की खेती पर मिलेगी 80 % की सब्सिडी
कैबिनेट की बैठक में कीवी नीति-2025, ड्रैगन फ्रूट फार्मिंग स्कीम और उत्तराखंड स्टेट मिलेट्स पॉलिसी 2025-26 को मंजूरी मिल गई है। इसके तहत प्रदेश में कीवी की खेती करने पर 50 से 70 फीसदी तक सब्सिडी राज्य सरकार की ओर से दी जाएगी। इसके साथ ही ड्रैगन फ्रूट फार्मिंग स्कीम के तहत किसानों को 80 फीसदी तक की सब्सिडी मिलेगी।